देवेंद्र गावंडे प्रत्येक क्षेत्राचा राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करणे हे भारतीय लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्व ठरू लागले आहे. शिक्षण क्षेत्र सुद्धा याला अपवाद नाही. जो सत्तेत येतो तो आपला विचार, माणसे शिक्षण क्षेत्रात पेरत असतो. यामुळे सत्ता बदलली की शिक्षणक्षेत्राचे धोरण बदलते. याचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार, याची काळजी कुणी करत नाही वा कुणाला करावीशी वाटत नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून सर्वच क्षेत्रात सत्ताबदलानंतरच्या संक्रमणाचे वारे वाहात आहेत. त्यातून उठणारी वादळे नवीन राहिलेली नाहीत. सध्या नागपूर विद्यापीठात संघाशी संबंधित विषयावरून उठलेले वादळ त्याच प्रकारात मोडणारे आहे. सत्ताधाऱ्यांनी या अभ्यासक्रम बदलाचे समर्थन करायचे तर विरोधकांनी आक्षेप घ्यायचा, याच जुन्या चालीरितीवर सारेकाही सुरू आहे. या वादामुळे यातून निर्माण झालेले अनेक प्रश्न बाजूला पडले आहेत, शिवाय पडद्यामागचे राजकारणही गुलदस्त्यात राहिले आहे. इतिहासात बीए करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात याआधी भारतातील जातीयवादाचा उगम व वाढ असा विषय होता. तो शिकवण्यासाठी हिंदू महासभा व मुस्लीम लीग अशी दोन उदाहरणे होती. तो बदलून संघाची राष्ट्रउभारणीतील भूमिका असा विषय टाकण्यात आला. यावरून जी हाकाटी केली जात आहे तीच मुळी योग्य नाही. विरोध करणारे या विषय बदलामागील चलाखीच लक्षात घेत नाहीत. यामुळे त्यातून निर्माण होणारे प्रश्नही बाजूलाच राहिले आहेत. मुळात अभ्यासमंडळाला आताच जुना विषय बदलावा असे का वाटले? मंडळाच्या प्रमुखाला हा प्रश्न विचारला तर ते या विषयामुळे समाजात दुफळी माजेल अशी भीती दाखवतात. आजवर हा विषय शिकवला गेला तेव्हा दुफळी माजली नाही, मग आताच भीतीचा बागुलबुवा उभे करण्याचे कारण काय? जातीयवाद व हिंदू महासभा हे समीकरण आताच्या काळात मांडणे उजव्या विचाराच्या प्रसारासाठी धोक्याचे ठरेल म्हणून तर हा विषयबदलाचा घाट घातला नाही ना, अशी शंका आता आपसूकच निर्माण होते. संघ व हिंदू महासभा यांची कार्यप्रणाली वेगळी असली तरी वैचारिकतेच्या पातळीवर या दोन्हीत फार फरक नाही. अशा स्थितीत महासभेची उणी बाजू कशाला मांडायची, या धास्तीतून हा बदल घडवला गेला का? हा बदल घडवून जो नवा विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला, त्यावरून तरी या शंका निराधार नाहीत यावर अनेकांचे एकमत होऊ शकेल. कारण संघाचे राष्ट्रउभारणीत योगदान हा उजव्या विचारांची सकारात्मक बाजू मांडणारा विषय ठरतो. यातील दुसरा मुद्दा तर त्याहून गंभीर आहे व तो या बदलामागील चलाखी आणखी स्पष्ट करतो. या अभ्यासक्रमासाठी १८८५ ते १९४७ हा कालखंड निश्चित करण्यात आला आहे. मुळात संघाची स्थापनाच १९२५ ची आहे. त्यामुळे नवा विषय शिकवायचा म्हटले तरी अवघा २२ वर्षांचा कालखंड शिल्लक उरतो. या काळात संघाचे स्वरूप कसे होते? या संघटनेचा विस्तार कितपत झाला होता? या प्रश्नांचा विचार या अभ्यासमंडळाने केला काय? या २२ वर्षांच्या काळात संघाची स्वत:चीच उभारणी सुरू होती. त्यांचा शाखाविस्तार सुद्धा देशभर झालेला नव्हता. अशा काळात राष्ट्रउभारणीत त्यांचे योगदान कितपत असू शकते, असा प्रश्न अभ्यासमंडळाला न पडणे आश्चर्यकारक नाही काय? प्रत्यक्षात त्या काळात स्वातंत्र्यलढा जोरात होता. तेव्हा स्वतंत्र देशाची निर्मितीच झाली नव्हती. जे राष्ट्रच मुळात पारतंत्र्यात होते त्याच्या उभारणीत संघाचे योगदान कसे काय राहू शकते? संघाचा स्वातंत्र्यलढय़ातील सहभाग हा नेहमी वादाचा विषय राहिला आहे. त्यावर पडदा टाकण्यासाठी तर अशा घडामोडी केल्या जात नाही ना, अशी शंका घेण्यास बरीच जागा आहे. अभ्यासमंडळाने हा विषय समाविष्ट करताना राष्ट्रउभारणी असा उल्लेख केला आहे. संघाचा विचार लक्षात घेतला तर नुसती राष्ट्रउभारणी हा शब्द अर्धवट ठरतो. संघाला नेहमी हिंदू राष्ट्रउभारणी अभिप्रेत राहिली आहे. या विषयाच्या माध्यमातून नेमके हेच शिकवणे विद्यापीठाला अपेक्षित आहे काय? संघाचे राष्ट्रउभारणीत योगदान हाच विषय १९४७ नंतरच्या कालखंडासाठी असता तर ते एकदाचे समजून घेता आले असते. विरोधक काहीही म्हणोत पण संघ परिवाराने देशातील अनेक भागात वेगवेगळे प्रकल्प राबवून देशविकासात योगदान दिले, हे वास्तव आहे. विद्यार्थ्यांना हा नवा इतिहास शिकवण्याऐवजी संघाचे योगदान नसलेल्या कालखंडातील इतिहास शिकवणे कसे काय योग्य ठरू शकते? याच विद्यापीठात हाच विषय एमएला सुद्धा आहे. तोच पदवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात आणण्याचा घाट कशासाठी घातला गेला, हे कळायला मार्ग नाही. मुस्लीम लीग असो वा हिंदू महासभा, संघ असो वा इतर विचारधारांच्या संघटना हे सर्व विषय विद्यार्थ्यांना शिकवलेच जायला हवेत. मात्र, हे शिक्षण देताना इतिहासाची मोडतोड होणार नाही, वस्तुस्थिती विद्यार्थ्यांसमोर मांडली जाईल याचीही काळजी शिक्षकांनी घ्यायला हवी. आजमितीला नेमके तेच घडताना दिसत नाही. आजकाल शिक्षकही त्या दर्जाचे राहिले नाहीत. त्यामुळेच राजकारण करणाऱ्यांचे फावले आहे. हा विषयबदलाचा प्रकार जिथे घडला, त्या मंडळाचे प्रमुख आधी पुरोगामी म्हणवून घ्यायचे. ते एका काँग्रेस नेत्याचे नातेवाईक आहेत. सत्ताबदलानंतर त्यांनी रंग बदलला. त्यांना गडचिरोलीतील विद्यापीठाचे कुलगुरूपद खुणावू लागले. यातून त्यांच्या पुरोगामित्वाची कवचकुंडले गळून पडली. सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल असे बदल स्वीकारायला ते तयार झाले. विद्यापीठाच्या वर्तुळात असे अनेकजण आहेत. त्यामुळेच १८५७ चा इंग्रजाविरुद्धचा उठाव आता अभ्यासक्रमात स्वातंत्र्यलढय़ात परावर्तीत झाला आहे. सध्याची प्रचलित विचारधारा स्वातंत्र्यलढय़ात सहभागी नव्हती. मग तो लढा नगण्य ठरवण्यासाठी १८५७ च्या उठावाचा आधार घ्यायचा व तोच खरा स्वातंत्र्यलढा असे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवायचे यासारखे प्रयोग सध्या शिक्षणक्षेत्रात सर्वत्र सुरू आहेत. आधी जे सत्तेत होते त्यांच्याही काळात हेच घडत होते. विरोधक किती वाईट आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी कशी खराब आहे, हेच ठसवण्याचा प्रयत्न शिक्षणाच्या माध्यमातून तेव्हा सातत्याने केला गेला. आता अशा बदलाच्या माध्यमातून त्याचा वचपा काढला जात आहे. याला विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था कशी म्हणायचे? आता हे सारे बदल विनासायास घडवून आणण्यासाठी अभ्यासमंडळावर थेट नियुक्तयांची पद्धत सुरू झाली. निवडणुकांना मर्यादित महत्त्व देण्यात आले. यावरून शिक्षणक्षेत्राची वाटचाल योग्य दिशेने सुरू आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोण करणार? विषयबदल तर निमित्तमात्र आहे. मात्र, या माध्यमातून शिक्षणाच्या दर्जाचीच वाट लावली जात आहे, हे वास्तव कुणी मान्य करेल काय?
