देवेंद्र गावंडे गेल्या १५ दिवसांत भामरागड चारदा पाण्याखाली बुडाले. याच काळात मेळघाटमधील ५० तर भामरागड परिसरातील २५ गावांचा पुरामुळे जगाशी संपर्क तुटला. हे सारे आदिवासी मुलूख. दरवर्षी पाऊस आला की पाण्यात बुडणे त्यांच्या नशिबालाच पुजलेले असते. दरवर्षी या भागात हाहाकार असतो पण तो अशिक्षित, अडाणी, नागर समाजापासून दूर असणाऱ्यांचा असतो. त्यामुळे माध्यमे सोडली तर समाजाच्या पातळीवर त्याची फार दखल घेतली जात नाही. या आदिवासींचा इतरांशी संपर्क तुटल्याने कुणालाच काही फरक पडत नाही. कारण या भागातून इतरत्र कोणती आवक होत नाही. म्हणजे दूध, भाजीपाला वगैरे आणला जात नाही. तसेही इतर भागातील लोकांना या भागात जायचे काही काम पडत नाही. पडले तरी ते टाळता येण्यासारखी स्थिती असते. एकूणच उत्पादकशून्य असलेल्या या भागाचा संपर्क तुटण्यामुळे इतरांचे जगणे काही थांबत नाही. त्यामुळे दरवर्षी पूर झेलणाऱ्या या भागाचे रडणे कुणीच गांभीर्याने घेत नाही. नाही म्हणायला कर्तव्य म्हणून प्रशासन तेवढे तत्पर असते. मात्र या आदिवासी मुलखाची या अवस्थेतून कायमची सुटका करावी, असे कुणालाच वाटत नाही. आज ७२वा स्वातंत्र्यदिन. म्हणजे सत्तर वर्षांनंतर सुद्धा या आदिवासींच्या स्वातंत्र्याचा विचार आपण गंभीरपणे करू शकलो नाही. या भागातील मानवनिर्मित संघर्ष जरा बाजूला ठेवला तरी विकासाचा मूलभूत पाया सुद्धा राज्यकर्त्यांना गेल्या सात दशकात उभा करता आला नाही. हे अपयश एकटय़ा सरकारचे असे समजून चालणे सुद्धा योग्य नाही. समाजातील सर्व घटकांच्या विकासाचा आग्रह धरणे, जो मागे आहे त्याकडे लक्ष देणे ही व्यवस्थेतील प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे. समाजातील बहुसंख्य ती विसरून गेले आहेत. तसेही आजकाल बहुसंख्यांनी अल्पसंख्याकांकडे लक्ष द्यावे, त्यांना प्रगतीच्या मार्गात सोबत घ्यावे, असे दिवस राहिलेले नाहीत. सध्या बहुसंख्यकांचा उन्मादाचा काळ आहे. त्यात गरीब आदिवासींकडे लक्ष कोण देणार? म्हणून त्यांची घरे दरवर्षी पुराचे पाणी झेलत असतात व कुणाला त्याचे काही वाटत नाही. तिकडे भामरागड अथवा मेळघाटात कुणी बिल्डर जाण्याची शक्यता नाही. वेगाने वाढत जाणारी नागरी वस्ती व त्यातून उद्भवणारे पूररेषेसारखे प्रश्न तिथे कधी निर्माण होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तिथल्या पुराची दखल गांभीर्याने घेतली जाण्याची सूतराम शक्यता नाही. दरवर्षी पर्लकोटा तर तिकडे मेळघाटात सिपना या नद्या आदिवासी भागांना कवेत घेतात. कुठे मोठय़ा पुलाची गरज असते, तर कुठे छोटय़ा, कुठे रस्ता हवा असतो. तशी मागणीही होत असते. पण तेथील आदिवासींचे उपद्रवमूल्य शून्य असल्याने त्याकडे सरकारही गांभीर्याने बघत नाही. सध्याच्या बहुसंख्यवादाची अस्मिता जोरात असण्याच्या काळात विदर्भातील हा अल्पसंख्य समाज साऱ्या व्यवस्थेकडून दुर्लक्षित झाला आहे तो त्याचमुळे! या समाजाच्या उत्थानाची दोरी ज्यांच्या हातात आहे ते मात्र या सात दशकात गब्बर झाले आहेत. याला आजवर आखली गेलेली धोरणेच कारणीभूत आहेत. राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या एक कोटी ५१ लाख आहे. एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण ९.३५ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात याच प्रमाणात निधी राखून ठेवला जातो. दरवर्षी तो खर्च होऊनही हे आदिवासी गरीबच राहिले आहेत. यावर अनेकदा मंथन झाले, पण परिस्थितीत सुधार पडला नाही. विभागनिहाय विचार केला तर राज्यात सर्वात जास्त ४३ लाख आदिवासी नाशिक विभागात आहेत. त्यानंतर विदर्भाचा (२९ लाख) क्रमांक लागतो. या आदिवासींना तातडीने विकासाच्या मुख्य धारेत आणायचे सरकारांनी मनापासून ठरवले असते तर आदिवासी विकास खात्याचे मंत्रीपद या दोन विभागात फिरते राहील, याची काळजी घेतली गेली असती. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. राज्यस्थापनेनंतर आता कुठे विदर्भाला हे मंत्रीपद मिळाले. आजवर राज्यमंत्रीपदावरच बोळवण केली गेली. सध्याचे सरकार विदर्भाविषयी आस्था ठेवणारे असल्याने यवतमाळातील राळेगावचे आमदार अशोक उईकेंना ही मंत्रीपदाची लॉटरी लागली, पण त्यांच्याजवळ काही करण्यासाठी कालावधीच शिल्लक नाही. ऑक्टोबरला नव्याने सरकार स्थापन झाल्यावर काय होणार, हे आता सांगता येत नाही. त्यामुळे औटघटकेच्या या मंत्रीपदाने अन्याय वगैरे दूर होईल, अशी आशा बाळगणेच चुकीचे! यातील मुद्दा आहे तो या असमतोलाकडे आजवर कुणीच कसे लक्ष दिले नाही हा! केवळ मंत्रीपद दिल्याने या भागातील आदिवासींचा विकास होईल, असा तर्क काढणे योग्य नसले तरी सध्याच्या प्रादेशिकवादी अस्मितेच्या काळात हे सुद्धा महत्त्वाचे ठरते. एकूणच या असमतोलामुळे कोकण व ठाणे, जव्हार परिसरातील आदिवासी हेच राज्यकर्त्यांच्या केंद्रस्थानी राहिले. तेथे काम करणाऱ्यांनाच पदे मिळत गेली. हा सिलसिला आजही कायम आहे. नुकतेच विवेक पंडित यांना असेच एक पद देण्यात आले. आजवरचे सारे कॅबिनेट मंत्री नाशिक व कोकण भागातून आले. गडचिरोली व मेळघाट मागे राहण्याला हे सुद्धा एक कारण आहे. हा राज्यकर्त्यांच्या पातळीवरचा विषय झाला. प्रशासनाच्या पातळीवर सुद्धा आदिवासींच्या विकासाच्या नावावर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चा विकास साधून घेतला. दरवर्षी या खात्यात खरेदीत होणारा भ्रष्टाचार याचेच द्योतक आहे. या खात्यात जे प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम करतात, त्यांची संपत्ती साधी मोजायचे ठरवले तरी त्यांनी केलेल्या कमाईचे आकडे डोळे दिपवणारे ठरतील. ही संपत्ती चित्रपट व्यवसायात गुंतवण्यात सुद्धा अनेक अधिकारी आघाडीवर आहेत. काहींच्या कुटुंबांनी तर मोठे उद्योजक म्हणून नाव मिळवले आहे. या कमाईच्या सुरस कथा तशाही न संपणाऱ्या आहेत. म्हणूनच नवे मंत्री उईके परवा बोलून गेले की हे खाते आजवर कंत्राटदारांनीच चालवले. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. एकीकडे ही डोळे दिपवणारी कमाई व दुसरीकडे दरवर्षी पुरात बुडणारा फाटका आदिवासी हे सात दशकातील अस्वस्थ करणारे चित्र आहे. ज्याचा विकास व्हायला हवा होता तो तिथेच, कुडाच्या झोपडीत राहिला व ज्याच्यावर ही विकासाची जबाबदारी होती ते मात्र संपत्तीचे इमले चढवत राहिले. हे चित्र विरोधाभासी असले तरी तेच वास्तव आहे. यात बदल करण्याची धमक आजवर कोणत्याही सरकारला दाखवता आली नाही. अशा स्थितीत या आदिवासींना स्वातंत्र्य मिळाले, त्यांची भरभराट झाली असा आभास तरी का म्हणून निर्माण करायचा?
