लोकजागर: प्रशासकीय ‘यादवी’!

याचा अर्थ असा नाही की सुंदोपसुंदी कमी झाली व ते कार्यक्षम झाल्याने सामान्यांची त्रासातून सुटका झाली. आता प्रशासनाच्या अंतर्गतच सुंदोपसुंदीने कळस गाठला असून त्याचा प्रवास वेगाने सुडाकडे सुरू झाला आहे. तो कसा हे समजून घ्यायचे असेल तर गेल्या दोन वर्षात घडलेल्या दोन उदाहरणांवर सविस्तर चर्चा गरजेची ठरते. यातले पहिले परिवहन खात्यातले. हे खाते तसे मलईदार म्हणून ओळखले जाणारे. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणावर नेमणुकीकडे साऱ्यांचाच डोळा. त्यासाठी वाटेल तेवढा खर्च करण्याची अनेकांची तयारी. यातून निर्माण झालेल्या स्पर्धेत पुढे जाता यावे म्हणून एकमेकांना बदनाम करण्याचा, पोलिसात तक्रारी करण्याचा खेळ मध्यंतरी या खात्यात खेळला गेला. त्यासाठी खात्यातीलच महिला अधिकाऱ्यांना पुढे करण्यात आले.

विनयभंगाच्या तक्रारी देण्यात आल्या. गुन्हे दाखल करण्यात आले. ज्या महिलेने तक्रार केली तिच्या घरात बंदुकीची गोळी सुद्धा चालली. हा थरारक घटनाक्रम एखाद्या चित्रपटाला शोभेल असा. तो नागपुरात अनुभवायला मिळाला. प्रशासनात काम करणारे अधिकारी या थराला जाऊ शकतात हे पहिल्यांदाच दिसले. या खात्यात सगळेच ‘खाणारे’ किंवा ‘घेणारे’ असल्याने या सूडनाट्याचा केंद्रबिंदू पैसा अथवा भ्रष्टाचार नव्हताच. त्यामुळेच कमरेखालचे वार करून हे नाट्य घडवण्यात आले. हे सारे प्रशासनाच्या छवीला हादरा देणारे होते. त्यामुळे त्याची चर्चाही तेव्हा फार रंगली. आता याच शहरात दुसरे सूडनाट्य रंगले आहे.

यावेळचे खाते आहे सामाजिक न्याय. समाजातील शोषित पीडितांचे कल्याण व्हावे यासाठी या खात्याची निर्मिती झाली. त्यात किती यश आले या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही अचूकपणे कुणाला देता येणार नाही. हे खाते सुद्धा परिवहनप्रमाणेच मलईदार. मागासांच्या कल्याणासाठी येथे भरपूर निधी उपलब्ध असतो. त्यामुळे मोक्याच्या ठिकाणी नेमणुकीसाठी येथेही मोठी स्पर्धा. त्यातून सुरू झालेल्या या नाट्याने आता जातीय वळण घेतले आहे.

या खात्यात येथे कार्यरत असलेल्या एका प्रादेशिक उपायुक्ताला सरकारने तडकाफडकी निलंबित केले. त्याने पंतप्रधानांच्या नावाने असलेल्या एका योजनेत भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून. ही कारवाई झाली एका खासदाराच्या तक्रारीवरून. तोही काँग्रेसचा. त्याची इतक्या तत्परतेने दखल घेतली गेली कारण या तक्रारीच्या मागे होते याच खात्यातले काही अधिकारी. त्यांनी तक्रारीसाठी आधार घेतला काँग्रेसच्या खासदाराचा. हे सारे घडवून आणले गेले ते या उपायुक्तपदाचा कार्यभार आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला देता यावा म्हणून. तसा तो तातडीने दिला गेला. त्याच दर्जाचे अधिकारी नागपुरात असताना चंद्रपूरला कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याकडे.

मर्जीची व्याख्या स्पष्ट होते ती इथे. हा आदेश काढणारा मंत्रालयातील वरिष्ठ सुद्धा याच साखळीचा सदस्य. ही साखळी मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी. ज्याच्यावर कारवाई झाली तो बहुजन समाजातला. त्यामुळे हे घडताच लगेच बहुजन सक्रिय झाले. ज्यांच्या इशाऱ्यावरून हे घडले त्यांची प्रकरणे बाहेर येणे सुरू झाले. त्यामुळे सध्या बदनामीची मोहीम जोरात सुरू झालीय. माझा बळी घेता का, मग आता तुमचा घेतलाच समजा अशी भाषा सुरू झालेली. ही निलंबनाची कारवाई घडली त्यालाही एक पदर आहेच. निलंबित होणाऱ्या अधिकाऱ्याने कार्यरत असताना ‘काहीं’ची चौकशी सुरू केलेली. त्यामुळे प्रकरण दडपून टाकायचे असेल तर समोरच्यावर आधी वार करण्याशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात येताच खासदार समोर आले व तातडीने कारवाई झाली सुद्धा! आता मर्जीतला अधिकारी उपायुक्तपदावर आल्याने आधीच्या चौकशीचे काय हा प्रश्न कायम.

यात पुढे काय होणार? आणखी कुणाचे निलंबन होणार की प्रकरण दडपले जाणार याची उत्तरे यथावकाश मिळतीलच पण एकूणच जे सुरू आहे ते चीड आणणारे. या खात्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून मागास विरुद्ध बहुजन असा संघर्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. आधी समाजकल्याण नावाने परिचित या खात्याचे नाव काही वर्षांपूर्वी बदलले. त्याला ‘न्याय’ हा शब्द जोडण्यात आला. हेतू हाच की मागास प्रवर्गाला न्याय मिळावा. आधी या प्रवर्गात मोजक्याच जातींचा समावेश होता. नंतर त्यात इतर मागासवर्ग म्हणजे बहुजनांची भर पडली. संघर्षाला सुरुवात झाली ती इथून.

इतर मागासांना मागास अधिकारी न्याय देत नाही अशा तक्रारी सुरू झाल्या. त्या इतक्या वाढल्या की सरकारने काही योजना वेगळ्या काढत इतर मागासांसाठी बहुजन कल्याण असे स्वतंत्र खाते सुरू केले. मात्र सामाजिक न्यायामध्ये काम करणारे अधिकारी तिथेच राहिले. त्यातल्या काहींनी मागासांसोबत वाद उद्भवू नये म्हणून बहुजन कल्याणमध्ये प्रतिनियुक्ती स्वीकारली. साऱ्यांनाच हे शक्य झाले नाही. या पार्श्वभूमीमुळे हा संघर्ष अलीकडे तीव्र झालाय. इतका की एकमेकांची नोकरी खाण्यापर्यंत.

आता प्रश्न असा पडतो की न्यायाच्या नावावर या खात्यात हे काय सुरू आहे? अधिकारीच असे भांडत असतील तर ज्यांना गरज आहे त्यांना खरोखर लाभ मिळणार का? न्यायाची अपेक्षा पूर्ण होणार का? या साऱ्या प्रकारातून एका गोष्टीचे आणखी दर्शन होते ते म्हणजे भ्रष्टाचाराची सार्वत्रिक लागण हेच वादाचे मुख्य मूळ. आता सूड उगवण्यासाठी तेच हत्यार ठरू लागले आहे. हे चांगले की वाईट? सरकार यात हस्तक्षेप करणार की नाही? असे सूडनाट्याचे लोण इतर खात्यातही पसरू लागले तर प्रशासन नावाची व्यवस्थाच एक दिवस कोलमडून पडेल त्याचे काय? प्रशासकीय चौकट बंदिस्त राहावी, कुणालाही त्याबाहेर जाता येऊ नये यासाठी अनेक नियम आहेत. त्याला ओलांडून हा सुडाचा प्रकार सुरू आहे. हे कमालीचे वाईटच नाही तर उद्वेगजनक आहे. अशाने प्रशासनात ‘यादवी’ माजेल. त्याची भीती कुणालाच नाही. कारण सारे वरिष्ठ व खात्याचे मंत्री ‘वेगळ्याच’ कार्यात व्यस्त आहेत.

devendra.gawande@expressindia.com