देवेंद्र गावंडेवैचारिक प्रेरणा देणारी तीर्थस्थळे अशी ओळख असलेले पवनार व सेवाग्राम सध्या वेगळय़ाच कारणांनी चर्चेत आहे. गांधी-विनोबांच्या पावन स्पर्शाने पुनित झालेल्या वर्धेत त्यांच्या अनुयायांना मारहाण होते, त्यांच्या संस्था बळकावण्याचे प्रकार उघडपणे चालतात हे सरकारच्या लक्षात कसे येत नाही? गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेली गांधीविचाराची गळचेपी हे सत्ताधारी सहन तरी कसे करू शकतात? या त्रासामागे सरळ सरळ उजव्यांची फूस आहे हे दिसत असूनही तिथले प्रशासन नेमके काय करते? ते गप्प का? युतीचे सरकार असताना सुद्धा या गांधीवाद्यांना एवढा त्रास झाला नव्हता. आता तो होणे व राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करणे याला योग्य कसे ठरवायचे? हे सारे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेत. विनोबांचा आश्रम असलेल्या पवनारमधील एका कुष्ठरोग्याशी संबंधित संस्थेवर ताबा मिळवण्यावरून सुरू झालेला हा वाद आता विकोपाला पोहचलाय. दीर्घकाळ चाललेल्या काँग्रेसच्या राजवटीत गांधीवाद्यांच्या संस्था दुर्लक्षित राहिल्या त्या नवे स्वीकारायचे नाही या त्यांच्या धोरणामुळे. आपण भले व आपले काम भले, सरकारवर अवलंबून राहणे नकोच अशीच त्यांची भूमिका राहिली. तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी वा धर्मनिरपेक्षता जोपासणाऱ्या नेत्यांनी सुद्धा या संस्थांच्या कामात कधी हस्तक्षेप केला नाही. आता गांधी-विनोबांसकट सारा देश कवेत घेऊ पाहणाऱ्या उजव्यांचे लक्ष या ‘मोक्याच्या’ जागांवर असलेल्या संस्थांकडे गेले. या वादाची खरी पार्श्वभूमी ही. अशावेळी किमान विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी तरी त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. वर्धेत तेही होताना दिसत नाही. मग सत्ता असून फायदा काय?देशात सत्ता गमावल्यापासून काँग्रेसची अनेक प्रशिक्षण शिबिरे पवनारपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सेवाग्रामला होत राहतात. त्यासाठी एक कुटीच या पक्षाने जवळजवळ ताब्यात घेतलेली. हेतू हाच की पक्षाला ऊर्जितावस्था यावी व गांधी विचाराचे कार्यकर्ते तयार व्हावेत. या शिबिरासाठी देश व राज्यपातळीवरचे अनेक नेते सेवाग्राम व पवनारला पायधूळ झाडत असतात. या सर्वाना हा वादाचा विषय कमी अधिक प्रमाणात ठाऊक. तरीही यापैकी एकालाही अडचणीत आलेल्या या गांधीवाद्यांच्या बाजूने उभे राहावे, लढावे असे वाटत नसेल तर यांनी गांधीविचार खरच आत्मसात केला का असा प्रश्न पडतो. की यांनाही केवळ सत्ताप्राप्तीसाठी गांधी हवे आहेत? गांधीवाद्यांच्या तक्रारीवर थातूरमातूर कारवाई करणारे वर्धेचे प्रशासन हा यातला आणखी एक गंभीर मुद्दा. हे प्रशासन असे का वागते हे अनाकलनीय कोडे अजूनही अनेकांना उलगडलेले नाही. पवनारच्या या संस्थेत घुसखोरी करण्यासाठी उजव्यांनी तिथलाच एक कार्यकर्ता फितूर केला. केवळ नावालाच कर्मचारी असलेल्या या महाभागाने गांधीवाद्यांनाच संस्थेतून बाहेरचा रस्ता दाखवायला सुरुवात केली. तशी कागदपत्रे तयार करून संस्थेवर ताबा मिळवला. त्याने ज्यांच्याकडे प्रमुखपद सोपवले ती कुणाची मुलगी आहे हे सारे वर्धेकर जाणतात, शिवाय या मुलीचे वडील कोण हेही साऱ्यांना ठाऊक. त्यामुळे यामागे कुणाचे डोके आहे हे कळत असूनही सत्तेमुळे चेहऱ्यावर तेज आलेले काँग्रेसचे लोक शांत बसत असतील तर त्यांना गांधींचे नाव घेण्याचा काही अधिकार नाही.दु:खी, पीडितांची सेवा हीच खरी ईश्वरसेवा असे गांधी नेहमी म्हणायचे. पवनारचा आश्रम व ही संस्था स्थापन करताना विनोबांना हाच विचार पुढे न्यायचा होता, हेही सर्वविदीत. आता या नव्या ताबेदारांनी या विचारालाच सुरुंग लावलेला. त्यांना या आश्रम परिसरात भव्य मंदिर हवे आहे. त्यासाठी जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करायचा आहे. तो झाल्यावर तिथे महाप्रसादाचे कार्यक्रम आयोजित करायचे आहेत. या साऱ्या गोष्टींसाठी लागेल तेवढा पैसा पुरवण्याची तयारी या ताबेदारांच्या पाठीशी असलेल्या उजव्यांनी करून ठेवलेली. गांधी स्वत:ला हिंदूू म्हणवून घ्यायचे हे खरेच. पण त्यांनी सांगितलेला धर्माचा मार्ग सर्वसमावेशकतेकडे जाणारा होता. त्यात द्वेषाला थारा नव्हता. या ताबेदारांच्या मागे उभ्या असलेल्या विचाराला हे मान्य नाही. दुसरा मुद्दा संस्था व सेवेशी संबंधित. या संस्थेत कुष्ठरोगी राहतात. त्यांना आत्मनिर्भर करणे हे संस्थेचे उद्दिष्ट. ताबेदारांचा हेतू स्वच्छ असता तर येणारा पैसा आम्ही या उद्दिष्टासाठी खर्च करू असे ते म्हणू शकले असते. पण तेही कधी ऐकिवात आले नाही. त्यामुळे हा सारा उपद्वय़ाप भगवीकरणासाठी तर नाही ना असा संशय निर्माण होतो. गांधी-विनोबा व त्यांचे विचार काही काँग्रेसची किंवा सध्या सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी व सेनेची मक्तेदारी नाही हे खरेच. मात्र या महान नेत्यांना ज्यांना जवळ घ्यायचे आहे त्यांनी तरी त्यांच्या विचाराशी प्रतारणा होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. मंदिर, जीर्णोद्धार हे उपक्रम या विचाराला चालना देणारे कसे काय ठरू शकतात? एकीकडे गोडसेचे समर्थन करायचे व दुसरीकडे उदात्त हेतूने ही संस्था ताब्यात घेतो असे म्हणायचे, हा दुटप्पीपणा झाला. मात्र तो काँग्रेसच्या लक्षात येत नसेल तर हे दुर्दैव आहे.या संस्थेच्या ताबेदारांना न्यायालयीन लढाईत फार यश मिळाले नाही. ज्याने हा वाद उभा केला तो विश्वस्तच नाही असा पहिला निकाल आला. अजूनही अनेक प्रकरणे सुरूच आहेत. यातून सत्ताधारी काँग्रेसला मार्ग काढता येणे शक्य आहे. सत्तेचा वापर करून गांधीवाद्यांना मदत करण्यात काहीही गैर नाही. सध्याच्या विषाक्त वातावरणात या मदतीतून मिळालेला विजय अनेक विचारी मनांना दिलासा देऊ शकतो. तरीही हा पक्ष सत्तेची सुस्ती सोडायला तयार नसेल तर याच्याएवढा कपाळकरंटेपणा दुसरा असू शकत नाही. या दांडगाईच्या विरोधात वर्धेतले सारे गांधीवादी एकत्र आलेत. त्यांना मेधा पाटकरांची साथ मिळाली पण काँग्रेसवाले अजूनही दूर आहेत. हे चित्र निराशा निर्माण करणारे. या संस्थेत प्रवेश करण्यास गांधीवाद्यांना न्यायालयाची मनाई नसूनही ताबेदार अरेरावी करतात. ग्रामसेवा मंडळाच्या अध्यक्ष करुणांना पोलिसांसमक्ष मारहाण होते. त्यांची तक्रार घेतली जात नाही. केवळ ताबेदाराच्या सांगण्यावरून बँकेची खाती गोठवली जातात. नंतर प्रशासनाने हस्तक्षेप करताच निर्णय मागे घेतला जातो. हा सारा प्रकार राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीला शोभणारा नाही. संस्थेसाठी माणसे निवडताना ती पारखण्यात गांधीवादी चुकले, संस्था कुणाच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून काळजी घेण्यात ते कमी पडले हे सारे मान्य असले तरी सेवाग्राम व पवनारचा परिसर त्याच उदात्त विचाराने प्रज्वलित राहावा यासाठी पुढाकार घेण्याची जबाबदारी काँग्रेसची. तेही हा पक्ष करायला तयार नसेल तर द्वेषमूलक राजकारणाविरुद्ध लढा देण्याच्या या पक्षाच्या घोषणा केवळ वल्गना ठरतात.devendra.gawande@expressindia.com
