देवेंद्र गावंडे
सत्ता राबवण्याची संधी मिळाली म्हणजे काहीही केले तरी कुणी वाकडे करू शकत नाही असा भ्रम बाळगणारे सगळेच सुदैवी असतात असे नाही. सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारा परिवार, त्यातले तुमचे स्थान, परिवारावर अभिजनांचे वर्चस्व असेल तर तुम्ही त्या वर्गाचे प्रतिनिधी की बहुजनांचे. बहुजन असाल तर या वर्गातला तुम्हाला असलेला पाठिंबा नेमका किती यावर तुमचे सुदैवी वा दुर्दैवी असणे ठरते. नुकतेच निलंबित झालेले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू दुर्दैवी ठरले ते या पार्श्वभूमीवर. ते जर अभिजन वर्गातले असते तर ही कारवाई झाली नसती असे समजायला भरपूर वाव. त्याला कारण सध्या सत्ता नियंत्रित करणाऱ्या परिवाराची कार्यशैली. चौधरी पडले बहुजन वर्गाचे प्रतिनिधी, शिवाय मूळचे परिवारातले नाहीत, नंतर त्यात सामील झालेले. त्यातही त्यांना या वर्गातील बहुसंख्याचा फारसा पाठिंबा नाही. हे लक्षात आल्यावर सत्ताधाऱ्यांना त्यांना निलंबित करणे सोपे गेले.
मुळात चौधरींची या पदावरची निवडच एक धक्का होता. नागपूर ही परिवाराची मातृभूमी. आजवरचा इतिहास बघितला तर या परिवारावर पूर्णपणे अभिजनांचे नियंत्रण. त्यामुळे कुलगुरूपदी याच वर्गातील कुणी बसेल ही अपेक्षा साऱ्यांनी गृहीत धरलेली. त्याला छेद देत अचानक चौधरींचे नाव समोर आले. त्यामागचे कारणही तेवढेच महत्त्वाचे. या विद्यापीठावर एकेकाळी नुटा, यंग टिचर या संघटनांचा दबदबा. तो मोडीत काढण्यासाठी परिवाराने शिक्षण मंच स्थापला. विरोधकांच्या बहुजन नीतीवर मात करायची असेल तर तीच कार्यप्रणाली अवलंबावी लागेल हे लक्षात आल्यावर मंचचे बहुजनीकरण व्हायला सुरुवात झाली. वैचारिक विस्तारवादाचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर ही नीतीच योग्य असे मंचाला वाटणे ही खरे तर चांगली सुरुवात होती. भाजपने सुद्धा याच नीतीचा अवलंब आधीपासून केलेला. समाजात जे जास्त संख्येत आहेत त्यांना सत्तेत सामावून घ्यायचे असेल तर हेच धोरण योग्य. त्याला अनुसरून मंच पुढे गेला व बहुजनांचा झाला. या आक्रमक नीतीमुळे आधी वर्चस्व गाजवणारे मागे पडले.
हेही वाचा >>> लोकजागर : विमानांचे ‘उलटे’ उड्डाण!
पराभूत व्हायला लागले. त्यामुळे विद्यापीठीय राजकारणात मंचाचा दबदबा दिसायला लागला. तो पुढे कायम ठेवायचा असेल तर कुलगुरूपदी बहुजन हवा असा विचार समोर आला व चौधरींच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. दीर्घकाळ सत्तेसाठी ही पावले योग्यच होती. पण ही नीती परिवारातील इतर वर्तुळात फारशी रुजलेली नाही. या परिवाराचा चेहरा जरी बहुजनवादी असला तरी यावर नियंत्रण ठेवून असलेल्या अभिजनांची भूमिका अजूनही वर्चस्ववादी व बहुजनांना तुच्छ लेखणारी हे दिसले ते या निलंबनातून. पदावर असताना चौधरींनी अनेक चुका केल्या हे मान्यच. फारसा प्रशासकीय अनुभव नसल्याने त्यांचे वर्तन एकाधिकारशाहीकडे झुकणारे हेही खरेच. मात्र हे सारे निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतले, शिक्षण मंचाचा त्यात अजिबात सहभाग नव्हता यावर शेंबडे पोर सुद्धा विश्वास ठेवणार नाही.
हेही वाचा >>> लोकजागर : अज्ञानींचे आंदोलन!
कंत्राटे देण्याचा मुद्दा असो वा इतर काही निर्णय घेण्याचा. त्यांनी त्यासाठी मंचच्या धुरिणांना नक्कीच विश्वासात घेतले असणार. तरीही त्यांच्यावर कारवाई झाली व तीही याच परिवारात सक्रिय असलेल्या भाजयुमो, अभाविपसारख्या संघटनांच्या आग्रहावरून व भाजपच्या काही आमदारांनी लावलेल्या रेट्यामुळे. गंमत म्हणजे चौधरींना विरोध करणाऱ्या या वर्तुळातही बहुजनांचाच बोलबाला. मात्र या साऱ्यांना नियंत्रित करणारे वर्तुळ अभिजनांचे. या विरोधकांना आपला वापर होत आहे हे कधी कळलेच नाही. नियंत्रण करणारे जसे सांगतील तसे करायचे व चौधरींना जेरीस आणून राजीनाम्यासाठी भाग पाडायचे हाच या सर्वांचा हेतू राहिला. हे लक्षात आल्यामुळे असेल कदाचित, चौधरींनी राजीनाम्याऐवजी निलंबन पत्करून शहीद होण्याचा निर्णय घेतला असावा. शिक्षण व अन्य क्षेत्रात परिवाराच्या शिफारशीवरून नेमले गेलेले अनेक गणंग आहेत. त्यातल्या अनेकांनी गैरव्यवहार केल्याचे आरोप झाले. एकाधिकारशाही केली. त्या सर्वांना पदावरून दूर सारण्याचे धाडस या परिवाराने केले असते तर कुणी कितीही मोठा असो, चुकीला क्षमा नाही असा संदेश सर्वत्र गेला असता. मात्र इतरांच्या बाबतीत असे काहीच घडले नाही. उलट त्यांनी केलेल्या गैरकृत्यावर पांघरुण घातले गेले. ‘क्लिनचीट’ हा प्रचलित शब्द वापरून त्यांना अभय देण्यात आले. यासाठी कारणीभूत ठरले ते एकतर त्यांचे अभिजन असणे किंवा त्यांचे उपद्रवमूल्य अधिक असणे. चौधरींच्या पाठीशी मंचचे समर्थन वगळता या दोन्ही गोष्टी नव्हत्या. त्यामुळे त्यांची ‘विकेट’ सहज काढली गेली. त्यातली एकज…
devendra.gawande@expressindia.com
