अजूनही विकासापासून दूर असलेल्या राज्यातील आदिवासींसाठी महायुती सरकारने राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन केला त्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन! असा आयोग स्थापन करणारे हे देशातले दुसरे राज्य. शेजारच्या आंध्रप्रदेशने २०२३ मध्ये याच पद्धतीचे पाऊल उचलले. देशात आदिवासीबहुल राज्यांची संख्या नऊ. त्यापैकी दोन राज्यांनी हा पुढाकार घेतला. देशभरातील आदिवासींसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक आयोग आहेच. २००४ पर्यंत तो अनुसूचित जाती व जमातीसाठी एकच होता. नंतर त्याचे विभाजन झाले. जे योग्य होते. याशिवाय आदिवासींचा विकास जलदगतीने व्हावा, त्यांच्यावर कुणी अन्याय करू नये यासाठी राज्यात सल्लागार परिषदा, संशोधन संस्था आहेतच. या जमातीसाठी सरकारने आखलेल्या धोरणांचा, योजनांचा नीट आढावा घेता यावा यासाठी क्षेत्र आढावा समितीसुद्धा आहे.
अन्याय निवारणाची इतकी आयुधे अस्तित्वात असूनसुद्धा राज्यातील आदिवासींची परिस्थिती खरोखर सुधारली का, याचे प्रामाणिक उत्तर नाही असे येते. केवळ राज्यच नाही तर देशभरातील आदिवासींकडे विशेष लक्ष दिले जावे यासाठी घटनेतील पाचव्या सूचीत खास तरतूद करण्यात आली. लोकनियुक्त सरकारे या जमातीकडे दुर्लक्ष करू शकतात हे गृहीत धरून राष्ट्रपती व राज्यपालांना विशेष अधिकार देण्यात आले. आदिवासींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला निधी इतरत्र वळवला जाऊ नये अशी तरतूद करण्यात आली. तरीही प्रत्यक्षात होते काय? ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास लाडक्या बहिणींसाठी आदिवासी उपाययोजनामधील निधी वळवण्यात आला.
सरकार यावर काहीही स्पष्टीकरण देत असले तरी वास्तव हेच. बहिणींमध्ये ज्या आदिवासी आहेत त्यांना त्यांच्या तर ज्या दलित आहेत त्यांना समाजकल्याणमधून निधी देण्याची हुशारी सरकारने दाखवली. याचाच अर्थ आहे त्या योजनांना कात्री लावून बहिणींचे पोट भरण्यात आले. हे असले प्रकार गेल्या कित्येक वर्षांपासून आदिवासी खात्याच्या बाबतीत घडत आले आहेत. यात जेवढे सरकार दोषी तेवढेच या खात्याचे मंत्री. तेही याच जमातीतून आलेले. हा समाज अजूनही मागास राहण्याला सर्वात आधी या नेतृत्वाला जबाबदार धरायला हवे.
या खात्याचे जे जे मंत्री झाले त्यांचा आर्थिक विकास किती गतीने झाला हे उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. समाज मात्र तसाच राहिला. अगदी फाटका. या पार्श्वभूमीवर हा आयोग नेमके काय करेल? कणा दाखवणारा असेल की कणाहीन? राज्यघटनेतील कलम ३३८ (२) यात नमूद करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार या आयोगाने त्यांचे कामकाज करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय आयोगासाठी सुद्धा हीच तत्त्वे आधारभूत मानली जातात. आदिवासींना हक्कापासून व संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित ठेवण्याची सर्व प्रकरणे ऐकण्याचा, त्यावर निवाडा देण्याचा, तरीही प्रशासन वा राज्यकर्ते ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर समन्स बजावण्याचा तसेच कारवाई प्रस्तावित करण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.
आजवर राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगाने हा अधिकार फार कमी वेळा वापरला. पण जेव्हा केव्हा वापरला तेव्हा सरकारने त्याची दखल घेतली काय? २०२२ मध्ये राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी इंदोरचे हर्ष चव्हाण यांची नेमणूक करण्यात आली. ते भाजपच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाचे कार्यकर्ते. त्यांनी पदभार सांभाळल्यावर वनहक्क कायदा, पेसा यावरच्या तक्रारी ऐकून संबंधित मंत्रालयांना खडसावणे सुरू केले. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून प्रश्न विचारणे सुरू केले. मग लगेच वरिष्ठ स्तरावरून सूत्रे हलली व चव्हाणांना मुदतीपूर्वीच राजीनामा द्यावा लागला. अर्थात ते परिवारातलेच असल्याने याचा फार गवगवा त्यांनी केला नाही. मात्र यातून एक गोष्ट सिद्ध झाली ती म्हणजे स्वतंत्र बाणा राखून या पदावर काम करता येत नाही.
असेच राज्यातील आयोगाच्या बाबतीत घडणार का? अशा संवैधानिक दर्जा असलेल्या पदावर याच जमातीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करावी अशी परंपरा आहे. २०१४ नंतर ती मोडीत निघाली. आता राजकीय पुनर्वसनासाठी ही पदे वापरली जातात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच मार्गाने जाणार की वेगळी वाट चोखाळणार? इतर कोणत्याही राज्यात नसलेली क्षेत्र आढावा समिती महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आली. त्याचे अध्यक्षपद विवेक पंडितकडे देण्यात आले. त्यांच्या श्रमजीवी संघटनेने ठाणे, वसई, पालघर भागात आदिवासींसाठी चांगले काम केले. पण, नंतर त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागृत झाली. ते आमदार झाले. मग पराभूत झाल्यावर ते भाजपच्या जवळ गेले. वसईमध्ये हितेंद्र ठाकूरांचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी भाजपने त्यांना बळ दिले. केवळ या एका कारणासाठी त्यांची वर्णी या पदावर लावण्यात आली. त्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला. त्याचा फायदा घेत यावेळी त्यांच्या मुलीने ठाकूर यांचा पराभव केला. भाजपचे प्रयत्न सार्थकी लागले पण आदिवासींचे काय? राज्यभरातील या जमातीच्या हितासाठी पंडितांनी नेमके केले काय? हे प्रश्न आजही अनुत्तरित.
राज्यात सर्वाधिक आदिवासी नाशिक विभागात. त्या खालोखाल विदर्भात. पंडित इकडे एकदाही फिरकले नाहीत. ठाण्यात बसून आदिवासींचे प्रश्न सोडवता येतात का? अशी गत या आयोगाची होऊ नये. केवळ राजकीय फायद्यासाठी हा आयोग वापरला गेला तर आदिवासींना दाद मागण्यासाठी एक नवीन खिडकी उघडण्यात आली असेच त्याचे स्वरूप राहील. न्याय मिळणार नाही. आयोग असो वा सल्लागार परिषद, त्यांचे जाडजूड अहवाल तेवढे तयार होत राहतील. ते समारंभपूर्वक सरकारला सादर केले जातील. आदिवासी आहेत तिथेच राहतील. आदिवासी उपयोजनांचा आढावा घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत. अलीकडे तेही वापरले जात नाहीत. पी.सी. अलेक्झांडर वगळता एकाही राज्यपालाने याविषयी सक्रियता दाखवली नाही.
अशा स्थितीत या नव्या आयोगाकडे आशेचा किरण म्हणून बघायचे असेल तर त्याचे निष्पक्षपातीपण व दर्जा कायम राहील याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. आज आदिवासींसमोरचे प्रश्न गंभीर आहेत. आरोग्य, शिक्षण, पाणी हे त्यांचे मूलभूत अधिकार त्यांना मिळत नाहीत. वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मरणाऱ्यांमध्ये ९९ टक्के आदिवासी आहेत. नक्षलींच्या हिंसाचाराची सर्वाधिक झळ बसलेला हा एकमेव समाज आहे. आता त्यांच्याच क्षेत्रात खाणविकासाचा कार्यक्रम सरकार राबवत आहे. त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला याच जमातीला सामोरे जावे लागत आहे. आजही या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण नगण्य आहे. त्याचा फायदा घेत या जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या नोकऱ्या इतरांनी बळकावल्या आहेत. जल, जमीन, जंगलावर मनापासून प्रेम करणारा व निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासींना प्रवाहाच्या मुख्य धारेत आणायचे असेल तर त्यांच्यासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे कार्यशील राहतील हे बघण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती पार पाडली जाईल का हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे. तरच या आयोगनिर्मितीला अर्थ, अन्यथा इतर अनेक आयोगासारखा हाही कागदी घोडे नाचवणारा होईल व आदिवासी आहे तिथेच राहतील.
devendra.gawande@expressindia.com
