राज्यातील प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाचे स्वप्न काय असते तर शासकीय नोकरी मिळवणे. यासाठी लाखो तरुण वाटेल तशी धडपड करतात. मेहनत घेतात. सुरक्षित व स्वस्थ आयुष्य जगायचे असेल तर सरकारीच नोकरी हवी अशी यामागची भावना. त्यात गैर काही नाही. मात्र सध्या जे नोकरीत आहेत ते खरोखर सुरक्षित आयुष्य जगताहेत का? ताणतणाव हा नोकरीतील कर्तव्याचा एक भाग. तो सहन करावाच लागतो. पण त्यापलीकडे जात नोकरीतील सुंदोपसुंदीमुळे नोकरदारांच्या आयुष्याची माती व्हायला लागली का? प्रशासन खरेच पूर्वीसारखे राहिले का? हे सारे सहन न होऊन नोकरीतून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या अलीकडे वाढतेय का? तसे असेल तर त्याला जबाबदार कोण? यासारख्या अनेक प्रश्नांची चर्चा आज. त्याला निमित्तही तसेच आहे.
राज्याचे परिवहन खाते हे नेहमी वादग्रस्त ठरलेले. त्यात चालणारा उघड भ्रष्टाचार अनेकांनी डोळ्याने बघितलेला. अलीकडे या खात्यात सूड उगवण्याचे चक्र सुरू झालेले. ते इतक्या खालच्या थराला पोहोचले की अधिकाऱ्यांनी एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे, गोळीबार करणे, अशा घटनांना पेव फुटलेले. या साऱ्याला कंटाळून एका प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याने थेट स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज केलाय. त्यांचे नाव रवींद्र भुयार. नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करणाऱ्या सुभाष पालेकरांना सोबत घेऊन शेतकऱ्यांसाठी ठिकठिकाणी कार्यशाळा घेणारे भुयार हेच. त्यांचा अर्ज अजून मंजूर झालेला नाही पण त्यात त्यांनी नोकरी सोडण्यासाठी दिलेली कारणे वाचून कुणाच्याही अंगावर शहारा यावा. प्रशासनात सध्या ‘रॅटरेस’ कशी सुरू आहे याचे विदारक दर्शन त्यांच्या कथनातून घडते. याविषयी याच स्तंभातून आधी लिहिलेले. त्याची पुनरावृत्ती करण्याचे काही कारण नाही पण अलीकडे असे सेवेतून बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत वाढ झालेली. जे नोकरीत आहेत त्यांच्यातील अनेकांमध्ये अशी भावना प्रबळ होत चाललेली. यामागची कारणे काय? त्याला जबाबदार नेमके कोण? राज्यकर्ते, नोकरदार, अन्य राजकारणी की आणखी कोणी? याची उत्तरे शोधायला गेले की प्रशासनाची चौकट कशी विस्कळीत होत गेली याचा पट डोळ्यासमोर येतो.
१९९० पर्यंत देशातील दोन राज्यातील प्रशासन उत्कृष्ट समजले जायचे. एक महाराष्ट्र व दुसरे केरळ. गेल्या १५ वर्षात केरळने हा मान अजून टिकवून ठेवलाय पण महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची पार वाट लागलीय. त्याला सुरुवात झाली १९९५ पासून. तेव्हा राज्यात पहिल्यांदा युतीचे सरकार सत्तेत आले. त्यात सामील असलेल्या मंत्र्यांना काय करू आणि काय नको अशी घाई झालेली. यातून प्रशासनातील बदल्यांचे अधिकार मंत्र्यांकडे देण्याचा निर्णय झाला. तोवर बदली हा पूर्णपणे प्रशासकीय भाग होता व अधिकारीच त्यावर नियंत्रण ठेवून असायचे.
अर्थात तेव्हाही हा आपला, तो परका अशी भावना होतीच पण त्याचे प्रमाण कमी होते. मंत्र्यांच्या हाती अधिकार गेल्यावर सरळ पदांसाठी सौदाच सुरू झाला. हा तर बिनव्याजाचा व बक्कळ पैसे मिळवून देणारा धंदा असे लक्षात आल्यावर सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या दलालांची संख्या वाढली. आज हा व्यवहार हजारो कोटींच्या घरात आहे. मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने नेमणूक मिळवणे म्हणजे त्यांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबून काम करणे, हे ओघाने आलेच. या उपकाराची परतफेड करायची असेल तर नियम तोडून काम करणे, तो तोडायचा नसेल तर नियमात न बसणारे काम त्यात बसवून ते मार्गी लावणे, ‘प्रोसिजर’ या शब्दाचा आधार घेत कुणाला तरी खुश करण्यासाठी कामे करणे असे प्रकार सुरू झाले. सध्या प्रशासनात याचाच सुळसुळाट झालेला दिसतो. यातून काय झाले तर प्रशासकीय शिस्तीचा पार बोजवारा वाजला. वरचा साहेब खाणारा मग आपण कशाला मागे राहायचे म्हणून खालचा कर्मचारी सुद्धा खाण्याच्या स्पर्धेत हिरिरीने भाग घेऊ लागला. अशी सुंदोपसुंदी कोणत्याही व्यवस्थेत एकदा निर्माण झाली की ती अराजकाला निमंत्रण देते. यातून गुन्हेगारी वृत्ती फोफावते. अधिकाऱ्यांचेच गट तयार होतात. ते नेमणुकांसाठी एकमेकांना मदत करतात. एकदा का चांगली नेमणूक मिळाली की खाल्ल्या मिठाला जागण्याचे कर्तव्य निभावतात. आज सर्वदूर चित्र दिसते ते हेच. भुयार यांनी नेमके तेच या निवृत्तीच्या अर्जातून मांडलेय.
सत्ताधारी असो वा मंत्री. त्यांना हा बदल्यांचा बाजार हवाच असतो. प्रशासन नेहमी आपले बटीक राहिले पाहिजे ही वर्चस्ववादाची भावना प्रत्येक राजकारण्यात असतेच. त्याला या वातावरणात खतपाणी मिळाले. हे चित्र उबग आणणारे पण वास्तव मांडणारे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर सोलारमध्ये वारंवार होणाऱ्या स्फोटाचे देता येईल. ही कंपनी सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या माणसाची. याचा अर्थ त्यात मेलेल्या माणसांच्या जिवाचे मोल शून्य. एकदा हा विचार मान्य केल्यावर प्रशासनाने काय करायचे तर अपघाताचे अहवाल दडपून टाकायचे. हेच दुसऱ्या कंपनीत घडले तर प्रशासन तत्परता दाखवणार. मालकांवर गुन्हे दाखल करणार. हा मालक मात्र मोकळा. कुणावर गुन्हा नाही की काही नाही. जणूकाही स्फोट घडवून आणण्याचा परवानाच यांना मिळालेला. हे चित्र काय दर्शवते तर प्रशासनाची लाचारी. नुसती लाचारीच नाही तर अधिकाऱ्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीचे दर्शन घडवते. दुसरे उदाहरण नागपूरच्या दंगलीचे. ही दंगल कुणाच्या चिथावणीमुळे झाली हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना पोलिसांना ते दिसले नाही. त्यांनी कारवाई करताना ती एकतर्फी राहील व अल्पसंख्यकांना लक्ष्य करणारी राहील याची काळजी घेतली. कुणाच्या सांगण्यावरून तर सत्ताधाऱ्यांच्या.
नियमबाह्य पद्धतीने आरोपींची घरे पाडण्याचा निर्णय घेतला गेला. या सर्व प्रकरणात न्यायालयाने प्रशासनाचे भरपूर कान टोचले पण कुणावर प्रशासकीय कर्तव्यभंगाचा साधा ओरखडा उमटला नाही. कशामुळे तर सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे. याला गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य नाही तर आणखी काय म्हणायचे? आज प्रशासनाची सारी सूत्रे भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. तेच जर असा उघड पक्षपातीपणा करत असतील तर सामान्यांनी आदर्श तरी कुणाचा ठेवायचा? या साऱ्यांना मसूरीत हेच प्रशिक्षण दिले जाते असे आता समजायचे काय? केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाकडून नित्यनेमाने सनदी सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना, कामकाजातील सुधारणांसंबंधीचे अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. हे अधिकारी ते वाचतात का? वाचत असतील तर त्यांना वेदना होतात का? आपण पक्षपात करतोय अशी पश्चात्तापाची भावना त्यांच्या मनात कधीतरी निर्माण होत असेल का? या प्रश्नांची उत्तरे कधीच मिळणार नाही इतका कोडगेपणा या सर्वांच्या अंगी भिनला आहे. प्रशासन हे सामान्य जनतेसाठी उत्तरदायी असते ही भावना तर कधीचीच हद्दपार झाली आहे. ही वाईट स्थिती बजबजपुरीला निमंत्रण देणारी असली तरी त्याची काळजी कुणाला नाही.
