नागपूर : ओबीसी मंत्रालय, ओबीसी मुलांसाठी वसतिगृहे, परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती यासह विविध योजना आमच्या सरकारने सुरू केल्या. भाजपच ओबीसींच्या सैदव पाठीशी राहिला आहे, असा दावा भाजप नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केला.
पश्चिम नागपूरचे भाजप उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्या प्रचारसभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर माजी महापौर संदीप जोशी, दयाशंकर तिवारी, माया इवनाते यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
फडणवीस यांनी त्यांच्या भाषणात मागील दोन वर्षांत सरकारने सुरू केलेल्या योजनांची यादीच सांगितली तसेच काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, ओबीसींच्या मुला-मुलींना शहरात येऊन शिक्षण घेता यावे म्हणून ५४ वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहेत.
ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे. आमच्या सरकारने ओबीसी मंत्रालय सुरू केले. नागपूर शहरात सिमेंट रस्ते, पाणी योजना, अविकसित लेआऊटची कामे भाजपच्या सत्ताकाळातच झाली. झोपडपट्टीधारकांना मालकी पट्टे वितरित केले, खासगी जमिनीवरील झोपड्यांचा प्रश्न सोडवला. याउलट महाविकास आघाडी सरकारने विकास शुल्क वाढवले. ते आम्ही कमी केले.
हेही वाचा >>> ‘रणजित कांबळे हे रेती माफिया, गुंडागर्दी करणारे’, आरोपासह तक्रार
नागपूर शहरात अनेक नामांकित शैक्षणिक संस्था आल्या आहेत. लॉजिस्टिक पार्क होत आहे, क्रीडा विद्यापीठ तयार करण्यात येणार आहेत. नागपूरची वाटचाल पुण्यासारखी शिक्षण नगरी ते उद्योगनगरीकडे होत आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची (शरद पवार) १५ वर्षे सत्ता होती. त्यांनी नागपूर शहरासाठी काय केले, असा सवालही त्यांनी केला.
राहुल गांधींना शहरी नक्षलींची मदत
काँग्रेस व राहुल गांधी यांच्यावरही फडणवीस यांनी टीका केली. राहुल गांधी संविधानाचा अपमान करत आहेत. ते लाल पुस्तक घेऊन फिरतात. त्यातील पाने कोरी असतात. त्यांना केवळ शहरी नक्षलींच्या मदतीने अराजक माजवायचे आहे. राहुल गांधी भारतात संविधान आणि आरक्षण बचावच्या गोष्टी करतात आणि अमेरिकेत आरक्षणाची आवश्यकता नसल्याचे सांगतात, असेही फडणवीस म्हणाले.
सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना २१०० महायुती पुन्हा सत्तेत आल्यास महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून २१०० रुपये देऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. महाविकास आघाडीचे सरकार आले तर त्यातील सावत्र भाऊ योजना बंद करतील. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले आणि सुनील केदार यांचे निवडणूक प्रतिनिधी अनिल वडपट्टीलावर योजना बंद करण्यासाठी न्यायालयात गेले होते, याचाही पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केला.
