अकोला : राज्यात मद्यप्रेमींच्या खिशाला आता मोठी आर्थिक झळ बसणार आहे. महसूल वाढीसाठी उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचा परिणाम मद्याच्या किंमतीवर झाला असून नवे किमान दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे.
भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (आयएमएफएल) रु. २६०/- प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या तीन पटवरुन साडेचार पट करण्यात येईल. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८० वरुन २०५ रुपये केला जाईल. उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढीनंतर एमआरपी सूत्रातील बदलामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत देशी मद्य ८० रुपये, महाराष्ट्र मेड लिकर १४८ रुपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य २०५ व विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड ३६० रुपयांचे होणार आहे.
विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र मेड लिकर हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करून घेणे आवश्यक राहील.
आता एआय प्रणालीद्वारे नियंत्रण; सात नवे कार्यालय
उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृती बंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.
