नागपूर: राज्यातील कर्करुग्णांना अद्यावत उपचार मिळावे म्हणून शासन प्रभावी धोरण करत आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात कर्करोगावर उपचाराची व्यवस्था सक्षम केली जात आहे. तर नागपुरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे अद्यावत कॅन्सर रुग्णालय आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कॅन्सर रुग्णालयातील अपूर्ण इमारतीला निधी देऊन हे कर्करोग रुग्णालयही अद्यावत केले जाईल. तर राज्यातील सर्व कर्करुग्णांवरील केंद्र एक- मेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
कर्करोगावर परिणामकारक नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर उपचार केंद्रांची उभारणी केली जात आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात समग्र कर्करोग उपचार सेवा, निदान, डे केअर, रेडिओथेरपी व केमोथेरपी युनिटची उभारणी केली जाईल. नागपूर येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कर्करोग रुग्णालयाच्या इमारतीचे अपूर्ण बांधकाम तातडीने पूर्ण केले जाणार असून त्यासाठी शासन निधी देईल. तसेच नागपुरातील मेडिकल रुग्णालयात अद्यावत कॅन्सर रुग्णालय तयार होत आहे. त्याच्या इमारतीचे काम सुरू असल्याचीही माहिती फडणवीस यांनी दिली.
मेडिकलचे कॅन्सर रुग्णालय ए श्रेणीत ठेवले गेले आहे. येथे उपचाराच्या सर्व अद्यावत सेवा उपलब्ध राहतील. राज्यातील गरजू व्यक्तीला तत्काळ सेवा मिळाल्या पाहिजे, यासाठी राज्यात तीन प्रकारच्या उपचार केंद्रांपैकी एल ३ करिता सिंगल क्लाउड कमांड केंद्र स्थापन केले जाईल. त्याचबरोबर कर्करोगाशी लढणाऱ्या रुग्णांना शीघ्र निदान व प्रभावी उपचार पद्धती उपलब्ध करून देण्यार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. शासनाने कर्करोग प्रतिबंध, निदान आणि वेळेवर उपचार यावर भर देत एक व्यापक आरोग्य धोरण सुरू केले आहे. हे धोरण राष्ट्रीय ‘एनपी-एनसीडी कार्यक्रम (असंसर्गजन्य रोगांचे प्रतिबंध आणि नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम)’चा भाग असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विदर्भात मुखाचे सर्वाधिक कर्करुग्ण…
देशात तोंड, नाक, घसाशी संबंधित मुखाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळणाऱ्या भागात विदर्भाचाही क्रमांक वरचा आहे. त्यातही नागपूरसह परिसरातील जिल्ह्यांत या आजाराचे सर्वाधिक रुग्ण आढळतात. त्यामुळे नागपूरसह विदर्भात या आजारावर नियंत्रणासाठी शासनाने कठोर पाऊल उचलण्याची गरज आहे. त्यातही या रुग्णांचा इतिहास तपासल्यास ८० टक्केहून अधिक रुग्ण तंबाखूसह तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करत असल्याचे डॉक्टरांच्या निदर्शनात येते. त्यामुळे राज्यात तंबाखूजन्य खर्रासह इतर पदार्थावर प्रतिबंध असला तरी त्याची सर्रास विक्री होत असल्याने या पदार्थांचा पुरवठा शासन कसा थांबवणार? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
