उद्योग, रोजगाराच्या प्रश्नांमुळे पीछेहाट; उपराजधानीत साधनसंपत्ती असूनही विकास संथगतीने

नागपूर देशातील झपाटयाने प्रगती करणारे म्हणून पाच वर्षांपूर्वी ओळखले जात होते. आयआयएम, आयआयटी, नॅशनल लॉ स्कूल, सिम्बॉयसिस अशा राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्था येथे सुरू झाल्या, एम्स सुरू झाल्यामुळे आरोग्याची सुविधा उपलब्ध झाली. शहरी भागातील जीवनमान बदलले असले तरी शहर आणि ग्रामीण अशा ठिकाणी ग्रामीण तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळेल, असे उद्योग जिल्ह्यात सुरू झाले नाहीत. इन्फोसिसचा अपवाद वगळता ‘मिहान’मध्ये मोठया संख्येने रोजगार देणारी एकही कंपनी सुरू झाली नाही, पतंजली उद्योग समूहाने जागा घेऊन अनेक वर्षे झाली, पण उद्योग सुरू झाला नाही. रोजगार नसल्याने येथील उच्चशिक्षित तरुणांना नोकरीसाठी अजूनही इतर राज्यात जावे लागते. जिल्ह्यातील ६४,४४६ तरुणांनी केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास योजनेतून प्रशिक्षण घेतले त्यापैकी केवळ ५,२२७ मुलांना रोजगार मिळाला असे केंद्राच्या संकेतस्थळावर नमूद आहे. यावरून रोजगाराचा प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात येते. तर ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणाऱ्या पंतप्रधान सडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम ५२.५९ टक्केच पूर्ण होऊ शकले.

हेही वाचा >>> बेरोजगारीकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास आगामी दशक हिंसक होईल, वात्रटीकाकार रामदास फुटाणे यांचा इशारा

संत्री उत्पादकांना फटका

नागपूरची संत्री जगात प्रसिद्ध आहे. मात्र बांगलादेशने निर्यात शुल्क वाढवल्याने मोठया संख्येने संत्री स्थानिक बाजारातच विकावी लागली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात दोन प्रक्रिया उद्योगांची घोषणा केली. परंतु, त्याची पूर्तता झालेली नाही.

वीज जोडणीला गती

कृषी आणि घरगुती वीज जोडण्या वाटपाची मोठी प्रतीक्षा यादी होती. आता त्यात सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. कृषी पंपासाठी वीज जोडणीची प्रतीक्षा यादी १,०९४ अर्जाची तर घरगुती जोडणीची ९०१ अर्जाची आहे. पूर्वी ही यादी मोठी राहात असे. वाणिज्यिक १६७, औद्योगिक १२९ अर्ज प्रलंबित आहेत. नागपूर</p>