नागपूर : मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी कितीही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय वनखात्याने घेतला असला तरीही हा संघर्ष रोखण्यात खाते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. त्याचवेळी या संघर्षात बळी पडलेल्यांच्या कुटूंबियांना नुकसान भरपाई देताना मात्र, खात्याची तिजोरी रिकामी होत आहे. गेल्या वर्षात या संघर्षासाठी वनखात्याला २२० कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम मोजावी लागली.
राज्याच्या वनखात्याच्या तिजोरीत ज्या वाघांच्या भरवश्यावर कोट्यावधीचा महसूल गोळा होत आहे, त्याच तिजोरीतून आता खात्याला कोट्यावधी रुपये केवळ नुकसान भरपाईसाठी खर्च करावे लागत आहे. पर्यटनावर अधिक भर देणाऱ्या आणि पर्यटनवाढीसाठी नवनवे प्रयोग करणाऱ्या वनखात्याने सुरुवातीपासून मानव-वन्यजीव संघर्षावर पर्याय शोधण्यात वेळ खर्ची घातला नाही. संघर्ष झाला की ‘दे नुकसान भरपाई’ असेच धोरण खात्याने राबवले. त्यामुळे हा संघर्ष आता नियंत्रणाबाहेर गेला आहे.
गेल्या पाच वर्षात दिलेल्या नुकसान भरपाई पैकी २२० कोटी रुपये नुकसान भरपाई एकट्या २०२४-२५ या वर्षात दिली आहे. गेल्या दहा वर्षात मानव-वन्यजीव संघर्षाचा आलेख वाढतच चालला आहे. प्रामुख्याने वाघाच्या हल्ल्यात माणूस आणि जनावरे यांच्या मृत्युचे प्रमाण अधिक आहे. त्यापाठोपाठ बिबट व इतरही वन्यप्राण्यामुळे माणूस आणि जनावरे मृत्युमुखी आणि जखमी होण्याचे प्रमाण आहे. याशिवाय तृणभक्षी प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वनखात्याकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये नुकसान भरपाईच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. यासंबंधीची आकडेवारी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पावसाळी अधिवेशनात मांडली.
नुकसान भरपाईची प्रकरणे
राज्यात वन्यजीवांमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई २०२०-२१ मध्ये ४४ हजार ६९२, २०२१-२२ मध्ये ४७ हजार २८३, २०२२-२३ मध्ये ५४ हजार ५८८, २०२३-२४ मध्ये २ लाख ३७ हजार ८४१ आणि २०२४-२५ मध्ये १ लाख ८६ हजार ४६ प्रकरणे नोंदविण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये २०२०-२१ मध्ये ८० कोटी, २०२१-२२ मध्ये ८० कोटी, २०२२-२३ मध्ये १२७ कोटी, २०२३-२४ मध्ये १४५ कोटी आणि २०२४-२५ मध्ये २२० कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली. गेल्या पाच वर्षात २०२४-२५ साली सर्वाधिक नुकसान भरपाईची रक्कम वनखात्याने दिली आहे. यामुळे राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत असल्याचे नुकसान भरपाईच्या वाढलेल्या आकड्यावरुन स्पष्ट होत आहे.
