नागपूर : विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाची तारीख जाहीर करायची व ऐनवेळी ती रद्द करून अधिवेशन मुंबईतच घ्यायचे ही दोन वर्षांपासून महाविकास आघाडीने सुरू केलेली परंपरा नागपूर येथे २८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रद्द करून कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे विदर्भाविषयी विद्यमान सरकारचा दृष्टिकोन नकारात्मक असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची तरतूद नागपूर करारामध्ये आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारकडून दोन वर्षांपासून करोनाचे नाव पुढे करून अधिवेशन घेणे टाळले जात आहे. विशेष म्हणजे, अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या जातात, विधिमंडळ सचिवालय अधिवेशनासाठी नियोजन करते, पण तारीख जवळ येताच वेगवेगळी कारणे पुढे करून नागपूरचे अधिवेशन रद्द केले जाते. दोन वर्षांपासून हेच सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे त्याचे ताजे उदाहरण ठरावे, २०२१ मध्ये हिवाळी अधिवेशन ऐनवेळी रद्द करण्यात आले. तेव्हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ फेब्रुवारीपासून नागपुरात घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती व त्यासाठी विधिमंडळ सचिवालय १६ फेब्रुवारीपासून नागपुरात सुरू होणार होते, हे येथे उल्लेखनीय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपुरातील विधिमंडळात संयुक्त सभागृहाच्या बैठकीसाठी जागा नसल्याने अधिवेशन मुंबईतच घेतले जाणार आहे. मात्र नागपूर विधानभवनात विविध गॅलरीमधील आसन व्यवस्था लक्षात घेतली तर या समस्येवर मात करणे शक्य होते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. राज्य मंत्रिमंडळात विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्रीही याबाबत गप्प असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. आतापर्यंत सहा वेळा नागपुरात अधिवेशन झाले नाही. त्यात ९६२,१९६३,१९७९,१९८५, २०२०,२०२१ या वर्षांचा समावेश आहे. विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग नाही, अशी धारणा या सरकारची आहे. त्यामुळे ते विदर्भात येत नाहीत, अधिवेशन घेत नाहीत. दोन वर्षांत हीच बाब स्पष्ट झाली आहे. पाचशे चौरस फुटापर्यंत घरांना मालमत्ता करात सूट फक्त मुंबईत देण्यात आली. राज्यात इतर ठिकाणी नाही, दोन वर्षांत निधी वाटपासह सर्वच क्षेत्रात विदर्भात डावलण्यात आले आहे. त्यांच्या लेखी विदर्भातील नागरिक महत्त्वाचे नाही हेच यातून स्पष्ट होते. - प्रवीण दटके, आमदार, भाजप. नागपूर करारानुसार अधिवेशनच नव्हे तर संपूर्ण सरकारच विदर्भात आणणे अपेक्षित आहे. विदर्भाचे प्रश्न सुटावे ही यामागची भूमिका आहे. पण दोन वर्षे झाले अधिवेशन तर घेतले जातच नाही शिवाय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री विदर्भात येत सुद्धा नाही. आम्ही या मानसिकतेचा निषेध करतो. - डॉ. आशीष देशमुख, माजी आमदार.
