नागपूर : अमरावती मार्गावरील दाभा येथे प्रदर्शन केंद्राचे सुरू असलेले बांधकाम अवैध असल्याचा बोभाटा झाल्यानंतर राज्य सरकारने कृषी विद्यापीठाच्या जागेवरील आरक्षणात बदल करून प्रदर्शन केंद्राच्या बांधकामातील अडथळा दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
नागपूर शहर विकास आराखड्यानुसार, मौजा दाभा खसरा क्रमांक १७५ वर सहा प्रकारचे आरक्षण आहे. राज्य शासनाने ते ४ जुलै २०२५ ला अधिसूचना काढून रद्द केले. या भूखंडावर ‘एक्झिबिशन सेंटर’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ आणि त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी सर्व कायद्यांचा आणि नियमांचा भंग करत बांधकाम सुरू केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने या भूखंडावरील आरक्षणच बदलून टाकले. परंतु आधी बांधकामाला सुरुवात आणि नंतर आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया केली आहे.
प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ आणि त्याचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी नियमांचा भंग केल्याचा आरोप आहे.
काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी बेकायदेशीर बांधकाम थांबवून एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित व इतर अधिकारी आणि काम करणारी एनसीसी लिमिटेड यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती. हा प्रकल्प केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून उभारण्यात येत आहे.
कोणते आरक्षण रद्द झाले ?
एमएसआयडीसीने मे २०२४ मध्ये निविदा काढून बांधकाम सुरू केले आणि मागील सहा महिन्यांपासून एनसीसी लिमिटेडकडून काम सुरू आहे. पण या जागेवरील आरक्षण रद्द झाल्याची अधिसूचना ४ जुलै २०२५ रोजी काढण्यात आली. म्हणजेच बांधकाम सुरू असताना जमीन झुडपी जंगल, गोल्फ मैदान, स्मशानभूमी, प्राथमिक माध्यमिक शाळा, कृषी क्षेत्र आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती फळोत्पादक बाग यासाठी आरक्षित होती.
‘नासुप्र’ची भूमिका संशयास्पद
या सगळ्या घडामोडींसंदर्भात नासुप्रने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. झुडपी जंगलासाठी पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, कृषी वनीकरणासाठी पीडीकेव्ही, सामाजिक वनीकरणासाठी वन विभाग तसेच इतर सर्व परवानग्या मिळविल्याशिवाय पुढील बांधकाम सुरू करता येणार नाही. अन्यथा, नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करावी लागेल, असे आमदार विकास ठाकरे म्हणाले.
सर्व कायदे, नियम धाब्यावर बसवून ‘एक्झिबिशन सेंटर’चे बांधकाम करण्यात येत आहे. आता ही बाब स्पष्ट झाली आहे. एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित व इतर अधिकारी आणि काम करणारी एनसीसी लिमिटेड यांच्यावर एमआरटीपी कायदा, सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर आणि फसवणूक या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करावा. – विकास ठाकरे, आमदार, पश्चिम नागपूर.
