राज्यातील सर्वाधिक कॅन्सर रुग्णांची नोंद नागपुरात होत असून या ठिकाणी राज्य सरकारने कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्या. भूषण गवई आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांनी भारतीय वैद्यक परिषद (एमसीआय), राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांना नोटीस बजावली असून तीन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) कर्करोग विभागाचे प्रमुख डॉ. कृष्णा मारोतीराव कांबळे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रमानुसार काही महत्त्वाच्या बाबी समाजासमोर आल्या. या रिपोर्टनुसार २०१२ मध्ये ६ लाख ८२ हजार ८३० जणांचा मृत्यू कर्करोगामुळे झाला. यात प्रामुख्याने फुफ्फुस, तोंड, अन्ननलिका आणि पोटाच्या कर्करुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे.
आयसीएमआरच्या अहवालानुसारही महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादपेक्षा सर्वाधिक कर्करुग्णांचे प्रमाण नागपुरात आहे. शून्य ते ६४ वयोगटादरम्यान कर्करोग होण्याचे प्रमाणही नागपुरातच अधिक आहे. कर्करोग हा नादुरुस्त होणारा आहे. त्यामुळे कर्करोग होण्यापूर्वीच काळजी घेणे हाच त्यावरील उपाय आहे. कर्करोग होणे आणि त्यापूर्वीच्या विविध तपासण्या करून लवकर निदान होणे गरजेचे आहे. नागपुरात दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून राज्यातील १६ शासकीय महाविद्यालयांपैकी चारच ठिकाणी कर्करोग विभाग आहे. त्यात मेडिकलचा समावेश असून त्याठिकाणी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात दरवर्षी ४ विद्यार्थी प्रविष्ट होतात. परंतु एमसीआयची अभ्यासक्रमाला परवानगी मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला असते. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्करोग विभागातील सर्व त्रुटी दूर करून या जागांना मान्यता मिळावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. याशिवाय राष्ट्रीय कर्करुग्ण नोंदणी कार्यक्रमानुसार नागपुरात कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट स्थापन करण्यात यावे, असे सुचविले आहे. मेडिकल प्रशासनानेही राज्य सरकारला सविस्तर प्रस्ताव सादर केलेला आहे. परंतु अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मेडिकलच्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊन नागपुरात कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.