देवेश गोंडाणे
नागपूर : फुले, शाहू, आंबेडकरांचे पुरोगामी राज्य म्हणून मिरवताना त्यांच्याच नावाने दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रवर्गासाठीच्या पदरेशी शिष्यवृत्ती योजनेत महाराष्ट्र देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातून दरवर्षी अनुसूचित जातीच्या ७५ तर इतर मागासवर्ग आणि अनुसूचित जमातीमधील केवळ १० विद्यार्थ्यांना विदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. दुसरीकडे, केरळ, तेलंगणा, कनार्टक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतून दरवर्षी तीनशे ते चारशे विद्यार्थ्यांना विदेशी शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. यंदाही राज्य सरकाने विदेशी शिष्यवृत्तीधारकांच्या संख्येत वाढ न केल्याने पुरोमागी राज्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारविरोधात पात्र विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांकडून अनेक वर्षांपासून विदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहे. यात सामाजिक न्याय विभागातर्फे राजर्षी शाहू महाराज पदरेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ७५ विद्यार्थ्यांना तर टीआरटीआय आणि ओबीसी मंत्रालयातर्फे प्रत्येकी १० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध, इतर मागासवर्ग आणि अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेता यावे, हा या योजनेचा उद्देश. मात्र, इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. इतर मागासवर्ग आणि आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या तर केवळ १० असल्याने अनेक शेकडो पात्र उमेदवार सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे विदेशी शिक्षणापासून वंचित आहेत. नजिकचे राज्य दरवर्षी तीनशे ते चारशे उमेदवारांना शिष्यवृत्ती देतात. परंतु, राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे विदेशी शिक्षणात राज्यातील विद्यार्थ्यांचा टक्का कमी असल्याचे दिसून येते.
इतर राज्यांची स्थिती काय?
केंद्र सरकारसह विविध राज्यांतर्फे विदेशी शिष्यवृत्तीची योजना राबवली जाते. यामध्ये दिल्ली, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशचा समावेश आहे. कर्नाटक व आंध्रप्रदेश सरकार दरवर्षी प्रत्येकी ४०० मुलांना तर तेलंगणा सरकार ५०० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवते. दिल्लीसारख्या छोटय़ा राज्यातून दरवर्षी १०० मुलांना विदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. केरळमध्ये विद्यार्थ्यांची कुठलीही मर्यादा नसून अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते.
जागावाढीची अपेक्षा फोल
महाराष्ट्रात २००३ पासून विदेशी शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात आली नाही. अनेक संघटनांकडून होणाऱ्या मागणीनंतर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ५० विद्यार्थीसंख्या वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे यंदा शिष्यवृत्ती मिळेल, या आशेने अनेक विद्यार्थ्यांनी विदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतला. मात्र, सरकारने यंदाही जागावाढ न केल्याने अनेकांची निराशा झाली आहे.
