वर्धा : राज्यातील जिल्हा कोषागार कार्यालये आणि लेखा कार्यालये येथून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या एकूण निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांची संख्या लक्षनीय आहे. मात्र त्यात अडचणी उद्भवतात. हे लक्षात घेऊन वित्त विभागाने उपाय प्रस्तावित केला आहे. ई शासन संकल्पनेत माहिती तंत्रज्ञाचा वापर होतो. म्हणून त्याचा उपयोग करीत निवृत्तीवेतन देण्याच्या प्रक्रियेचे संगणीकीकरण झाले.

मात्र काही प्रकरणी निवृत्तीवेतन देण्याच्या अनुषंगाने अडचणी किंवा तक्रारी उद्भवतात. अश्या वेळी संबंधित निवृत्तीवेतनधारक किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना मुंबई लेखा कार्यालय किंवा जिल्हा कोषागार कार्यालय या ठिकाणी प्रत्यक्ष जावे लागते. तक्रार किंवा अडचणीचे निराकरण वेगवेगळ्या पातळीवार होत असले तरी त्याची कार्यपद्धती उपलब्ध नाही. परिणामी तक्रार निवारणात पारदर्शकता दिसत नाही. काम कुठवर आले हे तक्रारकर्त्यास समजत नाही.

हे लक्षात घेऊन अशा तक्रारी ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता याव्या किंवा संबंधित यंत्रणेस ऑनलाईन माध्यमातून या तक्रारी दूर करता आल्या पाहिजे म्हणून यासाठी निवृत्तीवेतन वाहिनी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार झाल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे. या ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणालीचे आता व्यवस्थापन होत आहे. निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर पासून राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये तसेच लेखा कार्यालय येथे निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतनवाहिनी या व्यवस्थेत तक्रार स्वीकारल्या जाणार आहे.

ही प्रणाली पूर्णपणे संगणकीकृत असून यात उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या त्यात तक्रार निवारण करण्याचे कार्य पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने आता तक्रार दाखल करता येईल. जिल्हा कोषागार कार्यालय अधिकारी तसेच तालुका कार्यालय व लेखा कार्यालय मुंबई यांनी निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत माहिती देण्याचे निर्देश आहेत. तसेच निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतन धारक यांच्या संघटनांना या सुविधेबाबत अवगत करण्याची सूचना आहे.

या प्रणालीबाबत जिल्हा कोषागार कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याची तसेच वेळोवेळी लागणारे तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याची कार्यवाही लेखा व कोषागरे संचालनालय मुंबई यांच्यामार्फत होणार. या निवृत्तीवेतनवाहिनी मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने दाखल झालेल्या तक्रारीच्या कामकाजाचा आढावा कोषागार संचालक हे वेळोवेळी घेतील. तसेच या नव्या तक्रार निवारण वाहिनीच्या प्रणालीत वेळोवेळी लागणाऱ्या अपडेट, प्रणाली देखभाल, आवश्यक पायाभूत सुविधा आदिबाबत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची जबाबदारी संचालक यांच्यावर राहणार आहे. या आदेशाच्या सहपत्र अ, ब व क यात तक्रारदार, अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांनी प्रणाली व्यवस्थापन कसे करायचे याचा तपशील देण्यात आला आहे.