नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून मुंबईत सुरुवात झाली . विधिमंडळ परिसरात प्रवेश देण्यासाठी सचिवालयाकडून प्रवेशिका देण्यात येतात. यावेळी त्यावरून राजमुद्रा गायब आहे. यावरून नवा वादंग निर्माण झाला आहे. प्रवेशिकेवरून राजमुद्राच गायब असल्याचे समोर आल्याने विरोधकानी त्याला आक्षेप घेतला आहे.
विधिमंडळात प्रवेश करण्यासाठी प्रसार माध्यम प्रतिनिधी तसेच इतर संबंधितांना दिलेल्या ओळखपत्रावरील अशोकस्तंभ ही राजमुद्रा यावेळी प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. अशा प्रकारे विधिमंडळ प्रवेशिका तयार करून राजमुद्रा हटवण्याचा विचार महायुती सरकारचा आहे का? असा प्रश्न विरोधकांनी केला आहे. याबाबत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून संविधान बदलाची भाषा भाजपचे खासदार, नेते करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत देखील हा मुद्दा गाजला होता. त्यानंतर भाजपने त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यास सुरवात केली होती. आता परत भाजप आणि संघाचे लोक देखील संविधानातील काही गोष्टींबाबत उलटसुलट भाष्य करीत आहेत. विधिमंडळ प्रवेशिकावरून राजमुद्रा काढून टाकणे हा संविधानाला नाकारण्याचा प्रकार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेले संविधान बदलण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणजे राजमुद्रा विधिमंडळ प्रवेशिकांवरून काढण्याचा प्रकार आहे, असा आरोपही देशमुख यांनी केला.
विशेष म्हणजे, पाच दिवसांपूर्वी म्हणजे, २५ जून रोजी आणीबाणीच्या निषेधार्थ राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या जाहिरातीवरून राजमुद्रा हटविण्यात आली होती. त्याऐवजी सेंगोल दर्शवण्यात आला होता. त्यासंदर्भात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती सरकारवर टीका केली होती. राज्य सरकारने आणीबाणीसंदर्भात कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत जाहिरातबाजी केली आहे. सरकारी जाहिरातीतून राजमुद्रा गायब असून सेंगोल दाखवला आहे. सेंगोल कशाचे प्रतीक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. भाजपाला लोकशाही आणि संविधान संपवून गोळवलकर यांचे ‘बंच ऑफ थॉट’ लागू करायचे आहे, असा आरोप सपकाळ यांनी केला होता.
