नागपूरमधील महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ विचारात घ्यावे का? असा विचारलं. यानंतर विरोधकांच्या गैरहजेरीत सभागृहात उपस्थित असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर हो असं उत्तर दिलं. त्यामुळे विधेयक विचारार्थ घेण्यात आलं. त्यानंतर हे विधेयक खंडनिहाय विचारात घेण्यात आलं.

Chandrashekhar Bawankule,
“अपघाताच्या घटनेवरून राजकारण करणे चुकीचे”, बावनकुळेंनी काँग्रेसचे आरोप फेटाळले; म्हणाले, “महाराष्ट्रात घातपात…”
Sanjay Raut
मराठी माणूस व एकीकरण समितीत फूट पाडण्याचे भाजपचे कारस्थान – संजय राऊत
Maharashtra Rent Control Act 1999 Section 28 ambiguous and unfair to tenants
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ कलम २८ संदिग्धता आणि भाडेकरूंवर अन्यायकारक
pm photo on electricity bill
वीज बिलावरील नेत्यांच्या छायाचित्रांना विरोध; समाजवादी पक्षातर्फे निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

यानंतर मंत्री दीपक केसरकर यांनी लोकायुक्त विधेयक संमत करावा असा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यावर विधेयक क्रमांक ३६, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२ मंजूर करण्यात आलं.

हेही वाचा : VIDEO: “हाताच्या पंजाची नागफणी करून…”, लोकायुक्त विधेयकावरून असीम सरोदेंचा हल्लाबोल, म्हणाले, “अण्णा हजारे…”

लोकायुक्त विधेयक मंजूर झाल्यानंतर फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केलं. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचं एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते.”

“या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याचधर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करावा असं अपेक्षित होतं. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केलं होतं. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केलं होतं की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल,” अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

हेही वाचा : ‘अण्णा आंदोलना’नंतर देश बदलला का?

“हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतलं पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले,” असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.