नागपूर : महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने १२५ वर्ष जुना चिमठानावाला विरुद्ध मेहदीबाग वाद १४ दिवसांत निकाली काढला. आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी दोन सुनावणीत दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती घडवून वाद संपुष्टात आणला. मेहदीबाग संस्थेच्या ७३ सदस्यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती, ज्यात अब्दे अली चिमठानावाला आणि अन्य काहींनी धार्मिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक अधिकारांबाबत आरोप केले होते. याबाबत आयोगाकडे पहिली सुनावणी ७ जानेवारी २०२५ रोजी झाली.
या वेळी मेहदीबाग संस्थेचे चार सदस्य आणि चिमठानावालांच्या बाजूचे वकील आर. एस. सिंग व अब्दुल्ला खान उपस्थित होते. आयोगाच्या अध्यक्षांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून परस्पर सहमती घडवून आणण्याची सूचना केली. त्यानंतर २१ जानेवारी २०२५ रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये परस्पर सहमती झाली आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करून आयोगाने ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम आदेश जारी केला.
वादाची पार्श्वभूमी
या वादाची मुळे १९ शतकात आहेत. इ.स. १८४० मध्ये दाऊदी बोहरा जमातचे ४६ वे दाई सैयदना बदरुद्दीन यांच्या निधनानंतर उत्तराधिकारी बाबत मतभेद निर्माण झाले. काही सदस्य नजमुद्दीन यांना ४७ वे दाई म्हणून मान्य करण्यास तयार नव्हते. त्यातून इ.स. १८९१ मध्ये मौलाना मलक साहेब व त्यांच्या अनुयायांनी नागपूर येथे अतबा-ए-मलक जमात आणि मेहदीबाग संस्था स्थापन केली. १८९९ मध्ये मौलाना मलक साहेबांच्या निधनानंतर संस्थेचे दोन भाग झाले — मेहदीबाग आणि चिमठानावाला. मेहदीबाग गटाने मौलाना बदरुद्दीन गुलाम हुसेन मलक साहेब यांना धार्मिक प्रमुख मानले, तर चिमठानावाला गटाने मौलाना अब्दुल कादर चिमठानावाला यांना आपला नेता मानले.
या मतभेदांमुळे मौलाना अब्दुल कादर साहेब आणि त्यांच्या अनुयायांनी मेहदीबाग सोडून इतवारी रेल्वे स्टेशनजवळ वास्तव्यास सुरुवात केली. पुढे उत्तराधिकार आणि संपत्तीच्या विभाजनाच्या मुद्द्यांवरून वाद वाढत गेला. सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेच्या विभागणीचा प्रश्न मुख्य समस्या ठरली होती. दोन्ही पक्षांनी परस्परांवर अनेक आरोप केले .वाद न्यायालयात गेला तेथे अनेक दशकांपासून प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते.. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील नामवंत वकिलांनी बाजू मांडली.
दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे आले. आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात दोन्ही पक्षांना सुनावणीसाठी बोलवले. दोन्ही पक्षांमध्ये सहमती घडवून आणली.दोन्ही जमातींचे अनुयायी एकमेकांच्या धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत.देशभरातील प्रलंबित खटले परस्पर सहमतीने मागे घेतले जातील.११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या प्रकरणाचा निकाल जारी करण्यात आला.
१२५ वर्ष जुना वाद शांततामय मार्गाने सुटला, ही महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची एक मोठी व ऐतिहासिक कामगिरी ठरली, अशी प्रतिक्रिया आयोगाचे अध्यक्ष श्री प्यारे खान यांनी व्यक्त केली. “हा केवळ कायदेशीर वादाचा शेवट नाही, तर सामाजिक सौहार्द आणि एकतेचा विजय आहे. १२५ वर्षांची कटुता संपली आहे. संवाद आणि आपसी समझोता यांद्वारे कोणताही वाद सोडवता येतो हे आयोगाने सिद्ध केले आहे, असे ते म्हणाले.
