वर्धा : जिल्हा कामगार कार्यालय हे तसे आजवर दुर्लक्षित शासकीय कार्यालय. मात्र आता महायुती सरकारने विविध बांधकाम व अन्य कामगारांसाठी विविध म्हणजे बांधकाम साहित्य, घरगुती भांडी, शिष्यवृत्ती व अन्य लाभ या कार्यालयामार्फत देणे सूरू केले आणि हे कार्यालय चांगलेच प्रकाशझोतात आले. प्रामुख्याने ग्रामीण भागातून येणारे अपेक्षित लाभार्थी मोठया संख्येत शहरात येवू लागले. याच कार्यालयाचा पत्ता विचारण्याची सतत संख्या वाढू लागल्याने शहरवासी पण अचंभीत होत असल्याची सद्यस्थिती दिसून येते.
म्हणजे एखादा ओबीसी वर्गातील असेल आणि त्याची कामगार म्हणून नोंद झाली असेल तर त्याच्या पाल्यास अत्यंत कमी शिक्षण शुल्क भरावे लागते. सवलत धरून ओबीसी विद्यार्थ्यास ९० हजार रुपये शुल्क खाजगी महाविद्यालयात भरावे लागत असतील तर त्याचीच कामगार म्हणून नोंद असेल तर हे शुल्क केवळ १० हजार रुपयेच लागत असे.
मात्र हे प्रमाणपत्र मिळवून घेणे सोपे राहले नसल्याची चर्चा होती. दहा हजार द्या आणि प्रमाणपत्र घ्या, असा व्यवहार सूरू झाल्याचे बोलले जात होते. कामगार कार्यालयास दलालांचा विळखा, असे आरोप सूरू झाले होते. त्याची तक्रार राज्यातील सर्वच पक्षांच्या आमदा्रांकडे सातत्याने सूरू झाली. खरे लाभार्थी दूर तर दलाल मार्फत आलेले बनावट कामगार लाभास पात्र, असे चित्र दिसत असल्याची चर्चा होत होती. अखेर त्यास वेसण घालणारा निर्णय आता आला आहे. उद्योग, कामगार मंत्रालयाने तसे आदेश दिलेत.
या आदेशानुसार बांधकाम कामगारांना आरोग्य, शैक्षणिक सहाय्य व आर्थिक मदत दिल्या जाते. तसेच विविध कल्याणकारी योजनाचा लाभ मिळतो. कामकाजात सुसूत्रता यावी व लाभ वाटप प्रक्रिया लोकाभिमुख व्हावी म्हणून स्थानिक संनियंत्रण समिती गठीत करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार समिती गठीत होणार असून समिती अध्यक्षपदी स्थानिक आमदार राहणार. तसेच सहअध्यक्ष म्हणून राज्याच्या कामगार मंत्र्यांनी शिफारस केलेली व्यक्ती नेमल्या जाणार. पूरुष कामगार प्रतिनिधी किमान दोन, महिला कामगार प्रतिनिधी किमान दोन तसेच मालक प्रतिनिधी एक असे अशासकीय सदस्य राहणार. पदसिद्ध सदस्य सचिव विभागीय कामगार आयुक्त राहतील.
सदस्य सचिव हे महिन्याभरात प्राप्त अर्ज या समितीपुढे ठेवतील. किमान एक बैठक दर महिन्यास होणार. समितीच्या मान्यतेने लाभार्थी अर्ज मंजूर केल्या जातील. तेच अर्ज लाभ घेण्यास योग्य ठरणार आहे. या समितीबद्दल बोलतांना भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय गाते म्हणतात की लाभार्थी निवड प्रक्रिया आता खऱ्या अर्थाने पारदर्शक होणार. तक्रारीस वाव राहणार नाही. शासनाच्या योजणांचा लाभ खऱ्या गरजूस मिळाला पाहिजे, म्हणून हा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.
