नागपूर: महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीने दिवाळीतील सानुग्रह अनुदान (बोनस) रोखल्याने यंदा वीज कर्मचाऱ्यांची त्या दिवाळी अंधारातच गेली. त्यामुळे वीज कामगारांमध्ये संताप आहे.
महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मितीमध्ये ८६ हजारांच्या जवळपास नियमित तर २० हजारांवर कंत्राटी कर्मचारी आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना केवळ १५ हजार ते १८ हजार मासिक वेतन आहे. २०२४-२५ साठी तिन्ही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत २०,५०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. महापारेषण आणि महानिर्मितीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी १६ ऑक्टोबरला या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली. परंतु, महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी स्वाक्षरी केली नाही. मागील महिन्यात कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा शेवटचा हप्ता दिल्याचे आणि त्यामुळे कंपनीच्या खात्यात पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण त्यांनी दिले. त्यामुळे दिवाळीत तिन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळाले नाही.
कर्मचारी संघटना आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. पगारवाढीची थकबाकी (जी ऑक्टोबर २०२४, मार्च २०२५ आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये देण्याचे नियोजित होते) अचानक आलेली नाही. दिवाळीत सानुग्रह अनुदान देण्याची प्रथाही जुनी आहे. जर कंपनी प्रशासनाला हे माहीत होते तर त्यांनी दिवाळीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद वेळेत का केली नाही, असा कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे.
एकीकडे सानुग्रह अनुदान नाकारले जात असताना दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून संप काळातील दीड दिवसाचे आणि पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आणखी एका दिवसाचे वेतन कपातीचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी संतापले आहेत. मागच्या वर्षी नियमित कर्मचाऱ्यांना १९ हजार तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १३ हजार सानुग्रह अनुदान दिले गेले होते. यंदा महावितरणमुळे दिवाळी अंधारात गेल्याचा कामगार संघटनांचा आरोप आहे. या विषयावर महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्याशी भ्रमनध्वनीवर दोनदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
महावितरणचे म्हणणे काय?
“वीज कंपनी प्रशासन आणि शासन नेहमी कामगारांना सानुग्रह अनुदान मिळावे या विचाराचे आहे. यंदा कर्मचाऱ्याना सानुग्रह अनुदान मिळण्यास विलंब झाला असेल तर ते नंतर देण्याबाबत प्रयत्न केले जातील.” – विश्वास पाठक, स्वतंत्र संचालक, महावितरण.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे म्हणणे काय?
“वीज कर्मचाऱ्यांनी हक्कासाठी केलेल्या संपाचा सुड उगवण्यासाठी वीज कंपन्यांनी दिवाळीतील सानुग्रह अनुदान रोखले. आता हा निधी तातडीने वितरीत करण्याची गरज आहे. अन्यथा कामगार संघटनांकडे आंदोलनाशिवाय इतर पर्याय उरणार नाही.” – मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
