नागपूर : स्पर्धा परीक्षांर्थींसाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी आहे. राज्य शासनाने मृद व जलसंधारण विभागामध्ये पदभरती घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप काहीही झालेली नाही. तब्बल ८६६७ पदांची ही भरती होणार होती. यामुळे अनेक उमेदवारांना चांगली संधी मिळवण्याची शक्यता होती. पदभरतीची अद्यापही जाहिरात येत नसल्याने आता नागपूरमधील अभियंत्यांच्या संघटनेने यावर आक्षेप घेतला आहे.
राज्य सरकारने तात्काळ भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या स्थापनेपासून रखडलेली विविध पदांची भरती प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे.
विभागातील एकूण ८६६७ पदांच्या भरतीस उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिली असून, लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत पावसाळी अधिवेशना दरम्यान केली होती. सन २०१७मध्ये सरकारने मृद व जलसंधारण विभागाची स्थापना केली होती. त्यावेळी १६ हजार ४२३ पदांचा एक आकृतीबंध तयार करण्यात आला होता. ही पदे जलसंपदा व कृषी विभागांकडून नव्याने निर्माण होणाऱ्या विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार होती.
मात्र, काही कारणांमुळे ही पदे विभागाला मिळू शकली नाहीत. राज्यातील बदलत्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून, विभागाने नव्याने एक आकृतीबंध तयार केला आणि तो उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केला. या आकृतीबंधात ८ हजार ६६७ नव्या पदांचा समावेश आहे. त्यातील अनावश्यक पदे वगळण्यात आली असून, उर्वरित पदांना उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच ही पदे भरली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे विभागाची कार्यक्षमता वाढेल, जलसंधारण कामांना वेग मिळेल आणि राज्यातील सिंचन व्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास मंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केला होता. विभागाच्या अनेक कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. ज्या योजनांना लोकांचा विरोध होता, तसेच ज्या योजना वन जमिनीच्या मुद्द्यावरून प्रलंबित होत्या, तसेच ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही प्रत्यक्षात सुरूवात झाली नव्हती अशा कामांचा सखोल आढावा घेऊन ती रद्द करण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, अद्यापही या भरतीचा मुहूर्त न निघाल्याने इच्छुक उमेदवारांमध्ये नैराश्याचे वातावरण आहे. याविरोधात नागपूर आणि विदर्भातील अभियंता संघटनांनी आक्षेप घेतला असून तात्काळ पदभरतीची जाहिरात द्यावी, अशी मागणी केली.
संघटनेची मागणी काय?
राज्य शासनाने जलसंधारण विभागातील ८६६७ पदांच्या भरतीची घोषणा केली होती. मात्र, अद्याप यावर काही झालेली नाही. त्यामुळे उमदेवारांमध्ये नैराश्य आहे. अनेकांचे वय वाढत चालले आहे. यामुळे भविष्यात उमेदवार अपात्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेळेत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास अनेकांना फटका बसून त्यांचा अधिकार डावलला जाईल. यामुळे ही भरती वेळेत होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी बानाईने केली आहे.
