देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
प्रगती झाली असे सारेच म्हणतात. पण, तिची व्याप्ती काय यात कुणी डोकावून बघत नाही. समाजातल्या सर्व घटकांपर्यंत ती पोहोचली आहे का, या प्रश्नाला भिडणाऱ्यांची संख्या थोडी आहे. ती जास्त असती तर मोहफुलाच्या संदर्भात आदिवासींची एवढी उपेक्षा झालीच नसती. प्रगती म्हणजे पायाभूत सुविधा असा समज आपल्याकडे रूढ झाला आहे. त्यात अजिबात तथ्य नाही, असेही नाही. अशा सुविधा प्रगतीचा एक भाग असतातच पण त्या झाल्या म्हणजे प्रगती झाली असे मानणे चूकच. समाजातील सर्व घटकांच्या उदरनिर्वाहासाठी साधन व संसाधने उपलब्ध करून देणे हा प्रगतीतील महत्त्वाचा टप्पा. तो कधीचाच गाठला अशी टिमकी राजकारणी नेहमी मिरवत असतात. पण वास्तव तसे नाही. मोहफुलाचा मुद्दा म्हणूनच महत्त्वाचा. १९४९ मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्यापूर्वीच या वनउपजावर बंदी लादली गेली. कारण काय तर या फुलांपासून आदिवासी दारू तयार करतात व ती पितात म्हणून. तेव्हा कोणत्या दीडशहाण्याने हा अजब तर्क लावून असा निर्णय घेतला हे कळायला मार्ग नाही. मात्र हा अन्यायकारक व एका मोठय़ा समूहाला अर्थकारणापासून दूर ठेवणारा निर्णय बदलण्यास सरकारला ७२ वर्षे लागली. उपेक्षितांविषयी राज्यकर्ते कितीही कळवळा व्यक्त करीत असले तरी त्यांची वृत्ती किती वांझोटी आहे, हे याचे निदर्शक.
या सात दशकात पूर्व विदर्भात अनेक आमदार, खासदार, मंत्री झाले पण कुणालाही ही बंदी उठवावी व जंगलात राहणाऱ्या जनतेला आर्थिक मिळकतीच्या प्रवाहात आणावे असे वाटले नाही. आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांविषयीचे घोर अज्ञान याहून दुसरे असूच शकत नाही. अपवाद फक्त नाना पटोलेंचा. त्यांनी कधीकाळी ही फुले वेचली असल्याने त्यांना यामागचे अर्थकारण ठाऊक होते. ते सातत्याने हा मुद्दा लावून धरत होते पण सरकारकडून दाद मिळत नव्हती. शेवटी युती सरकारच्या काळात या बंदीचा पुनर्विचार करण्यासाठी सनदी अधिकारी विकास खारगे यांची समिती नेमली गेली. खारगे हे गरिबीतून वर आलेले. त्यामुळे त्यांना गरिबांच्या व्यथांची जाणीव अधिक. त्यांनी लगेच अहवाल दिला. तो आता सत्तांतरानंतर लागू झाला. मुळात ही बंदी होती तरीही पूर्व विदर्भातील लोक मोहफुले गोळा करत होते. त्यातले आदिवासी महामंडळाला विकत होते. बाकीची खरेदी व्यापारी करत होते. हे सारे उघडपणे चालत होते पण त्याला कायदेशीर मान्यता नव्हती. त्यामुळे पोलिसांची हप्तेखोरीही सुरूच होती. वनाधिकार कायदा लागू झाल्यावर या फुलांवर आदिवासींचा हक्कच प्रस्थापित झाला. ग्रामसभांना खरेदीचे अधिकार मिळाले. मात्र बंदीमुळे या फुलांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापण्यात अनेक अडचणी होत्या. आता हे अडथळे दूर झाले असले तरी आजवर ही जाचक बंदी उठवण्याचे प्रयत्न का झाले नाही हा प्रश्न उरतोच व त्याचे उत्तर या फुलाविषयी असलेल्या गैरसमजात दडले आहे. ही गैरसमजूत रुजवली गेली मोह व दारू या समीकरणातून.
या फुलांपासून उत्तम प्रतीची दारू तयार होते व आदिवासींचे ते पारंपरिक पेय आहे. म्हणूनच गडचिरोलीत दारूबंदी करताना सुद्धा आदिवासींना ही दारू गाळण्याची मुभा देण्यात आली. खरेतर दारू हे एकच उत्पादन यापासून होत नाही. या फुलांपासून लाडू तयार होतात. ते पौष्टिक असतात. टोळापासून तेल तयार होते. साबण तयार करण्यासाठी त्याचा वापर होतो. या फुलांपासून मिळणारे हे फायदे ओळखले कुणी तर कर्नाटक व गोव्याने. त्यांना फुलांचा पुरवठा करणारे प्रदेश कोणते तर छत्तीसगड व ओडिशा. या दोन्ही राज्यांनी ही फुले जतन करणारी गोदामे तयार केली. लोकांना फायदा करून दिला. महाराष्ट्र मात्र दारू वाईटच, अशी सतत आवई उठवणाऱ्या नैतिक टेंभेदारांच्या दबावात राहिला. यात नुकसान झाले ते या फुलांपासून चार पैसे मिळतील या आशेवरील लाखो गरिबांचे. तरीही हे लोक फुले गोळा करत राहिले व बंदीमुळे पडेल भावात विकत राहिले. गरिबांना गरीबच ठेवण्यात आनंद मानणाऱ्या या नैतिकतेच्या ठेकेदारांमुळे विदर्भात यावरचा एकही प्रक्रिया उद्योग उभा राहू शकला नाही. मोहापासून चांगली दारू तयार झाली व ती आदिवासींनी विकली तर त्यात वाईट काय? मोठमोठे साखर कारखानदार उसाच्या मळीपासून देशी दारू तयार करतात. संत्र्यापासून दारू तयार होऊ शकते. द्राक्षापासून वाईन तयार होऊ शकते. अशा उत्पादकांना आपण उद्योजक म्हणून डोक्यावर घेऊन मिरवणार. त्यातले साखर सम्राट तिकडे दारू तयार करणार व विदर्भात येऊन दारूबंदीवर व्याख्यान झोडणार. आणि आपल्या गरिबांनी दारू तयार केली तर त्यावर आरोग्याचा हवाला देऊन सारेच आक्षेप घेणार. हा वसाहतवाद नाही तर काय आहे?
यातली चीड आणणारी बाब म्हणजे या दुटप्पीपणाला विदर्भातलेच काही स्वयंघोषित सेवक दुजोरा देत असतात. किमान आतातरी हे थांबायला हवे. ही बंदी असेपर्यंत गडचिरोलीत पोलीस आदिवासींच्या घरावर धाडी टाकून सडवा (दारूसाठी सडवलेली मोहफुले) जप्त करायचे. याच जिल्ह्य़ात पाहिजे तेव्हा मिळणारी विदेशी दारू मात्र पकडायचे नाहीत. कायद्याचा वापर गरिबांविरुद्ध करण्याची इंग्रजाळलेली मानसिकता हेच यामागचे कारण. शासनाने आता ही बंदी उठवताना मोहापासून दारू गाळू नये असे कुठेही म्हटले नाही. त्यामुळे आतातरी आदिवासींना त्यांच्या मनाप्रमाणे जगू दिले पाहिजे. याचा अर्थ सारेच लोक दारू गाळतील असा नाही पण प्रक्रिया उद्योगांना एकदा मान्यता दिल्यावर त्यात हे नको, हे चालेल असले निर्बंध नको. वनउपज म्हणून सहज उपलब्ध होणारे तेंदूपान असो, बांबू असो वा मोहफूल. त्याचा व्यापार ज्याला जसा करायचा आहे तसा करू दिला पाहिजे. शेजारच्या राज्यांनी यात कितीतरी प्रगती साधली आहे. शेजारच्या छत्तीसगडने तर या वनउपजाच्या विक्रीची मोठी बाजारपेठच उभी केली आहे. तिथल्या प्रत्येक आठवडी बाजारात या उपजांची खरेदी विक्रीची उलाढाल होत असते. ओडिशाने आदिवासी गोळा करत असलेल्या नाचणीचे लाडू तयार करून ते अंगणवाडीतील बालकांना आहार म्हणून वितरित करणे सुरू केले आहे. हेच मोहफुलाच्या लाडूसंदर्भात महाराष्ट्रात करता येणे शक्य आहे. आज पूर्व विदर्भातील अनेक ग्रामसभा केंद्राच्या वनधन योजनेचा लाभ घेत वनउपजाच्या व्यापारात उतरल्या आहेत. त्यांच्या मालाला बाजारपेठही मिळते आहे. ती अधिक सशक्त व कुणाचीही फसवणूक करणारी नसेल याची काळजी तेवढी सरकारने घ्यावी. प्रक्रिया उद्योग (दारूसहित) याच भागात स्थापन कसे होतील ते बघावे. त्यासाठी ग्रामसभांना बळ द्यावे. तरच ही बंदी उठवण्याचा फायदा दिसेल. मागास भागातल्या लोकांना आवाज नसतो. त्यामुळे त्यांची दखल कुणी घेत नाही. अशावेळी सरकारची जबाबदारी वाढते. आताही या बंदीनंतर सरकारने हे भान ठेवावे. तरच नाना पटोले व ही मागणी मान्य करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अभिनंदनास पात्र ठरतील.
