नागपूर : करवा चौथ या सणाचे भारतीय संस्कृतीत विशेष महत्त्व आहे. हा सण विवाहित स्त्रियांच्या पतिव्रत्य, निष्ठा आणि प्रेमाचे प्रतीक मानला जातो. या दिवशी स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्य आणि आरोग्यासाठी निर्जळी उपवास करतात. सूर्योदयापासून चंद्रदर्शन होईपर्यंत उपवास पाळण्यात येतो. संध्याकाळी पारंपरिक विधीनुसार चंद्राला अर्घ्य दिल्यानंतर उपवास सोडला जातो. या सणामुळे पती-पत्नीतील प्रेम आणि नात्याची घट्ट नाळ अधोरेखित होते, असे मानले जाते. मात्र आता करवा चौथ चा सण प्रत्येक भारतीय महिलेसाठी बंधनकारक करावी, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सर्व महिलांमध्ये विधवा महिला, घटस्फोट घेणाऱ्या महिला तसेच लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांचा समावेशही करण्यात आला आहे.
करवा चौथचे महत्व काय?
करवा चौथ सणाची पार्श्वभूमी प्राचीन भारतातील पौराणिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत रुजलेली आहे. ‘करवा’ म्हणजे मातीचा घट आणि ‘चौथ’ म्हणजे चतुर्थी, यावरून या सणाचे नाव पडले आहे. या दिवशी विवाहित स्त्रिया आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्य आणि आरोग्यासाठी उपवास करतात. करवा चौथशी संबंधित अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत, त्यातील वीरवतीची कथा विशेष प्रसिद्ध आहे.
या कथेनुसार, वीरवतीने उपवास सोडताना एक चूक केल्याने तिच्या पतीचा मृत्यू झाला, पण तिने आपल्या भक्तीने यमराजाला प्रसन्न करून त्याचे प्राण परत मिळवले. यामुळे या सणात पतिव्रतेच्या निष्ठेचे विशेष महत्त्व आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, प्राचीन काळी जेव्हा पती युद्धावर जात असत, तेव्हा त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्त्रिया एकत्र येऊन हा उपवास करत. त्यामुळे करवा चौथ केवळ धार्मिक विधी नसून, प्रेम, निष्ठा, ऐक्य आणि त्याग यांचे प्रतीक मानले जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्याने करवा चौथचा उपवास सर्व महिलांसाठी बंधनकारक करण्याची मागणी केली आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्याने सर्वप्रथम ही याचिका पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यावर एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या.सूर्यकांत आणि न्या.एन.कोटीस्वार सिंह यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका मूर्खपणाची असल्याचे मत व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळतांना सौम्यता दाखविली आणि केवळ एक हजाराचा दंड ठोठावला. याचिकाकर्त्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अशाप्रकारच्या मूखर्तापूर्ण याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तर उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई करावी, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली.
