बुलढाणा : डीएमईआर भरतीचा नियम हा नर्सिंग क्षेत्रात लिंगभेद करणारा व अन्यायकारक असल्याचा आरोप मेल नर्सेस बचाव समितीने केला आहे. या नियमाविरोधात समितीने एल्गार पुकारला आहे.
या निर्णयाविरोधात आज सोमवारी, १४ जुलै रोजी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर निदर्शने करण्यात आली. तीव्र निदर्शने करून व घोषणा देत निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. हा नियम बदलण्यात यावा अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या मार्फत राज्य शासनाला देण्यात आले. या आंदोलनात मेल नर्सेस बचाव समितीचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले.
डीएमइआरचा सरळ सेवा भरतीतील अधिपरीचारिका सेवा प्रवेश नियम २०२५ मधील ८०:२० लिंग आधारित अन्यायकारक नियम रद्द करण्यात यावे या सह अन्य मागण्याचे निवेदन नर्सेस बचाव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, नुकतेच ११ जून २०२५ रोजी डीएमईआरद्वारे अधिपरीचारिका सेवा प्रवेश नियम प्रकाशित करण्यात आला. त्यामध्ये ८०:२० लिंग विभाजक नियम लागू करण्यात आला आहे. हा नियम पुरुष परिचकांवर अन्याय करतो व नर्सिंग व्यवसाय क्षेत्रात लिंग भेदभाव निर्माण करतो. याकरिता हा नियम रद्द करण्यात यावाअशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. हा नियम तत्काळ रद्द करण्यात यावा अन्यथा लाखोंच्या संख्येने पावसाळी अधिवेशन दरम्यान विधानसभेवर निदर्शने करण्याचा इशारा देखील मेल नर्सेस बचाव समितीकडून देण्यात आला.
डीएमईआर सरळ सेवा भरतीतील अधिपरिचारिका सेवा प्रवेश नियम २०२५ हा नर्सिंग व्यवसायात लिंग भेदभाव निर्माण करतो. नर्सिंग व्यवसायात स्त्रिया – पुरुष यांचे ८०:२० प्रमाण बंधनकारक केल्यामुळे पात्र पुरुष उमेदवारांची संख्यांत्मक संधी कमी होते. हा नियम पुरुष परिचकांवर स्पष्ट अन्याय करतो व नर्सिंग व्यवसायात लिंग भेदभाव निर्माण करतो. नर्सिंग व्यवसायात स्त्रिया पुरुष यांचे ८०:२० प्रमाण बंधनकारक केल्यामुळे, पात्र पुरुष उमेदवारांची संख्यात्मक संधी कमी होते. हा नियम भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ (१) आणि १६ (१) च्या विरोधात आहे. जे समानता, भेदभावास मनाई व संधींची समानता याची हमी देतात. त्यामुळे हजारो पात्र पुरुष नर्सिंग उमेदवारांना सरकारी सेवेतून वंचित केले जात आहे.
त्यामुळे लिंगविभाजक नियम तत्काळ रद्द करण्यात यावा. नर्सिंग भरती ही केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता व पात्रता आधारित लिंगनिरपेक्ष पद्धतीने पार पाडावी. पुरुष नर्सिंग अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांना सन्माननीय प्रतिनिधित्वाची हमी देण्यात यावी. संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवावी, अशी पूरक मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
विविध पक्षांना निवेदन
समितीच्या वतीने विविध राजकीय पक्षांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेचे बुलढाणा तालुका अध्यक्ष अमोल रिंढे यांची भेट घेऊन समितीने निवेदन दिले. दरम्यान आगामी एक महिन्याच्या आत शासनाने हा निर्णय रद्द केला नाहीतर मनसे स्टाईलने आंदोलन करणात येईल असा इशारा देत अमोल रिंढे पाटील यांनी मेल नर्सेस बचाव समितीच्या शिष्टमंडळाला मांगण्यांकडे सरकारचे लक्ष्य वेधले आहे.
