मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले असून त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मनोज जरांगे पाटील सध्या उपचार घेत आहेत. मात्र, सगे सोयऱ्यांच्या नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास उपचार घेणं बंद करेन, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. इतकंच नाही, तर हे माझं शेवटचं आंदोलन असून यानंतर मी थेट विधानसभेच्या तयारीला लागणार”, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. दरम्यान, त्यांच्या या विधानावर आता बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

बच्चू कडू यांनी आज नागपूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला, यावेळी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यादरम्यान, मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाबाबतही विचारण्यात आलं. यासंदर्भात बोलताना, मनोज जरांगे पाटलांनी आता थेट विधानसभेच्या रिंगणात उतरावं आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कायदा करावा, असा सल्ला बच्चू कडू यांनी दिला.

हेही वाचा – बच्चू कडू महायुतीची साथ सोडणार? आगामी विधानसभा निवडणुकीबाबत केली मोठी घोषणा; म्हणाले…

नेमकं काय म्हणाले बच्चू कडू?

मनोज जरांगे पाटलांनी आता आंदोलन करू नये. त्यांनी उपोषण मागे घ्यायला हवं. प्रकृतीच्या कारणामुळे त्यांनी उपोषण करू नये, हे मी अनेकदा सांगितलं आहे. जरांगे पाटलांची मराठा समाजाला आवश्यकता आहे. खरं तर मनोज जरांगेंनी आता विधानसभा निवडणूक लढवून जास्तीत जास्त जागा निवडून आणाव्यात आणि स्वत:च कायदा करावा, विधानसभा निवडणुकीला अजूनही तीन महिने बाकी आहेत, असं बच्चू कडू म्हणाले.

मी या पुढे मध्यस्थी करणार नाही

दरम्यान, जरांगे पाटील आणि सरकार यांच्या मध्यस्थी करायची वेळ आल्यास मध्यस्थी करणार का? असं विचारलं असता, मी यापुढे कुठेही मध्यस्थी करणार नाही आणि मी कुठेही जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

हेही वाचा – “नवनीत राणा पराभूत झाल्‍याचा महाराष्‍ट्राला आनंद” बच्‍चू कडू यांनी भाजपला डिवचले

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जरांगे पाटलांच्या आज पाचवा दिवस

दरम्यान, आज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस असून त्यांची प्रकृती चांगलीच खालावली आहे. कालपासून त्यांनी उपचार घेण्यास सुरुवात केली आहे. एका मंत्र्याच्या सांगण्यावरून त्यांनी ही सलाईन लावली, असल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच गेल्या १० महिन्यांपासून सरकारवर विश्वास ठेवत आहे. सगे सोयऱ्याची अंमलबजावणी पाच महिन्यापासून झालेली नाही. यासाठी एवढा वेळ लागत नाही, असे ते म्हणाले.