ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे मराठा समाज ओबीसी – अनिल देशमुख

हैदराबाद, सातारा आणि आता कोल्हापूर गॅजेटच्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाण्याची मागणी होत आहे. कुणबी दाखले मिळाल्यानंतर आपोआप ओबीसी प्रवर्गात स्थान मिळेल, असा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला यात नवीन काहीही नसल्याचे मत आहे. यापूर्वी देखील कुणबी प्रमापत्र दिले जात होते. तर ओबीसी इतर काही संघटनांनी अशाप्रकारे सामाजिक प्रतिष्ठा लाभलेल्या, शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती केलेल्या मराठा समाजाला हैदराबाद गॅजेटच्या माध्यमातून ओबीसी आणण्याचा घाट रचला जात असल्याचा आरोप शासनच्या निर्णयाला विरोध केला जात आहे.

‘हैदराबाद गॅजेट’ लागू केल्याचा शासन निर्णय काढल्याने कुणबी दाखले देऊन त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यासाठी छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. भुजबळ यांचा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठी ते गेल्या अनेक वर्षापासून कार्य करीत आहेत. यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील शासन निर्णयास छगन भुजबळ जो विरोध करत आहे, तो योग्यच असल्याचे मत अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत आमचा विरोध नाही. ओबीसी समाजाला मुळातच आरक्षण २७ टक्के आहे. त्यात १३ टक्के भटके विमुक्त व इतर साठी राखीव आहे. उरलेल्या १९ टक्यात जर मराठा समाजाला सरकारने शासन निर्णय काढल्याप्रमाणे आरक्षण दिले तर ओबीसी च्या आरक्षणामध्ये वाटेकरी वाढणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रचंड नुकसान होणार आहे, असेही अनिल देशमुख म्हणाले.

मराठा समाजातील ‘पात्र’ व्यक्तींनाच कुणबी दाखले दिले जातील असा उल्लेख शासन निर्णयात आधी होता. पण या ‘पात्र’ शब्दाला मनोज जरांगे यांनी विरोध केला आणि तो शब्द काढून टाकण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळणे सोपे होणार आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देऊन मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न हा ओबीसी समाजाच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. इतिहासातील काही कागदपत्रांवरुन नवा समाज ओबीसीमध्ये आणण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला आमचा विरोध असल्याचेही अनिल देशमुख म्हणाले.