केंद्राकडे मात्र आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट शिथिल करण्याची मागणी
नागपूर : राज्य सरकारने मराठा आणि ओबीसींना आरक्षण देण्याकरिता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची अट शिथिल करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. परंतु राज्याच्या अखत्यारितील पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित ठेवला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा- ओबीसी आरक्षणाकरिता ५० टक्क्यांची अट शिथिल करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पेरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी देखील केली आहे. मात्र पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या विषयावर मुख्यमंत्री काहीच बोलत नाहीत, अशी टीका होत आहे. यासंदर्भात सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुख्य सचिवांची समिती नेमली होती. परंतु, राज्य सरकारने ‘क्वॉटिफाईबल डेटा’ गोळा करून न्यायालयात अजूनही सादर केला नाही. पुन्हा मुख्य सचिवांची समिती नेमली आणि ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत या समितीला मुदतवाढ दिली. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा विषय राज्याचा असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तरी राज्य सरकारने ७ मे २०२१ ला जीआर काढला आणि पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण नाकारले. मागासवर्गीयांच्या विविध संघटना, काँग्रेस व इतर काही राजकीय पक्षांनी ७ मे २०२१ च्या जीआरमध्ये दुरुस्तीची तसेच ३३ टक्के आरक्षित पदे आरक्षित वर्गातून भरा आणि ६७ टक्के पदे ज्येष्ठतेनुसार खुला वर्ग आणि मागासवर्गीयांतून भरण्याची मागणी केली. तरी सरकारने उच्च न्यायालयात ७ मे २०२१ च्या जीआरचे समर्थन करणारे शपथपत्र दाखल केले, असे निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितले.
काही राजकीय नेत्यांनी याबाबत सरकारकडे आग्रही मागणी केली. मात्र, काहीच फायदा झाला नाही. सरकारचा विधि चमू मंत्रिगटाची दिशाभूल करीत आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा अनुशेष, सरळसेवेची आणि पदोन्नतीची पदे १०० टक्के भरली जात नाहीत.
– ई. झेड. खोब्रागडे, निवृत्त, सनदी अधिकारी.
