नागपूर : हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय व त्याआधारे शासन निर्णयात नमूद केलेल्या गावातील, नातेसंबंधातील, कुळातील या शब्दांना आमचा विरोध आहे. आम्ही शांत बसणार नाही. शासनाने शिंदे समितीच्या माध्यमातून खऱ्या ओबीसींसोबत धूळफेक केली आहे, असे ओबीसी युवा अधिकार मंचाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम म्हणाले.
एका बाजूला सारथीच्या माध्यमातून मराठ्यांसाठी पाहिजे त्याहीपेक्षा जास्त आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी, भटके विमुक्तांच्या ‘महाज्योती’साठी तुटपुंजा निधी आणि योजना देऊन ओबीसी समाजाला मूर्ख बनवण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे सरकारच्या आजच्या निर्णयाचा निषेध करून, आम्ही याविरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाईचा निर्णय घेतल्याची माहिती, उमेश कोर्राम यांनी दिली.
कोर्राम म्हणाले की, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय व अशा आशयाचा फक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करणे म्हणजे महसूल विभागाच्या आणि सामाजिक न्याय विभागांच्या निर्णयांची पायमल्ली करणे आहे. हा पूर्णपणे ओबीसी, भटक्या, विमुक्त समाजाच्या आरक्षणात छुप्या मार्गाने घुसखारी करण्याचा प्रकार आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे ओबीसी आरक्षणावर वार आहे. यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेणार आहे.
सरकारने जात प्रमाणपत्राची संपूर्ण चौकट मोडली
भारतीय संविधानाने देशातील विविध जाती आणि प्रवर्गांना लागू केलेले आरक्षण आणि त्यासाठीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी एक कार्यपद्धती ठरवली आहे. यासाठी वेळोवेळी महसूल विभाग व सामाजिक न्याय विभागाने कागदपत्रे ठरवून दिली असून त्याआधारेच जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, भारतीय संविधानाची पायमल्ली करत शासनाने स्वतःच्याच महसूल आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांना बेदखल केल्याचे कोर्राम म्हणाले.
जात प्रमाणपत्राची संपूर्ण चौकट मोडून मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने संविधानाची पायमल्ली केली आहे. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात वाटेकरी वाढणार असून आरक्षणावर हा घाला आहे. सोबतच अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर प्रवर्गावरसुद्धा अशाप्रकारच्या निर्णयाचे परिणाम होणार आहेत. याचा तीव्र निषेध केला जाईल, असे कोर्राम म्हणाले.
