मेडिकल, मेयोला औषध मिळण्याची प्रक्रिया लांबली

नागपूर : वैद्यकीय संचालकांच्या आदेशानंतरही उपराजधानीतील मेडिकल आणि मेयो प्रशासनाने औषधांच्या खरेदीसाठी हाफकिनकडे शासकीय अनुदानाचा निधी वळता केला नाही. त्यामुळे येथील औषध मिळण्याची प्रक्रिया लांबली आहे. दोन्ही रुग्णालयांत बऱ्याच प्रकाराचे औषध नसल्याने रुग्णांचा जीव आधीच टांगणीला लागला असताना या प्रकाराने रुग्णांच्या अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे.

उपराजधानीतील मेडिकल, मेयोसह राज्यातील १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, राज्य कामगार विमा रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे रुग्णालय या सर्व शासकीय रुग्णालयांतील औषधांसह वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिन बायो- फार्मास्युटिकल्स  कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करण्याची सक्ती राज्य शासनाने केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर औषधांच्या खरेदीला प्रतिबंध घालण्यात आला. शासनाच्या या आदेशामुळे ३१ जानेवारी २०१८ पासून राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांतील औषधांची खरेदी थांबली. परिणामी औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी मेडिकल, मेयोसह काही रुग्णालयांकडून नियम मोडून काही प्रमाणात स्थानिक स्तरावर औषध खरेदी केली गेली, परंतु या खरेदीला मर्यादा असल्याने आजही मेडिकल, मेयोसह सर्वच रुग्णालयांत अनेक जीवनावश्यक औषध उपलब्ध नाहीत.

दरम्यान, हाफकिनवर सर्वत्र टीका होऊ लागल्यावर त्यांनी काही औषधांच्या खरेदीचे दर निश्चित केले. लवकरच या औषधांची खरेदी प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना औषधांच्या अनुदानापोटी शासनाकडून मिळालेल्या निधीतील ५० टक्के रक्कम हाफकिनकडे वळती करण्याचे आदेश दिले, परंतु मेडिकल, मेयोकडून निधी वळता झाला नसल्याने या संस्थांना औषध मिळण्याची प्रक्रिया लांबणार  आहे.

 ८७ प्रकारची औषधे आवश्यक

प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील बारुग्ण विभाग, कॅज्युअल्टीसह वॉर्ड व शस्त्रक्रिया विभागात एकूण ८७ प्रकारची औषधे असणे आवश्यक आहे, परंतु ३१ जानेवारीनंतर खरेदीच झाली नसल्याने ही औषधे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे खासगी औषधालयातून ती आणायला लावले जात आहेत.

 उपकरण खरेदी तूर्तास नाहीच

उपकरण खरेदीही हाफकिनकडून सक्तीची केली असली तरी अद्याप या कंपनीकडून पुरेशा खरेदीबाबतची प्रक्रिया करण्यात आली नाही. त्यामुळे मेयोतील ‘एमआरआय’सह इतर उपकरणे व मेडिकलसह राज्यातील सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अनेक उपकरणांची खरेदी तूर्तास होणार नाही.

सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषधांच्या अनुदानापोटी मिळालेली ५० टक्के रक्कम हाफकिनकडे वळती करण्याचे आदेश दिले होते. उपराजधानीतील मेडिकल, मेयो वगळता सर्व महाविद्यालयाने रक्कम वळती केल्याने त्यांच्या औषधांची खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली. या दोन्ही संस्थेकडूनही लवकरच निधी वळता केला जाणार असून त्यानंतर खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होईल. हाफकिनकडून उपकरणांच्या खरेदीला थोडा विलंब लागेल

  – डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई.