गडचिरोली : महाराष्ट्र-तेलंगणा समिवेरील सिरोंच्या तालुक्याच्या काठावरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने उभारलेले ‘मेडिगड्डा’ धरण खांबाला तडे गेल्यानंतर दोन वर्षांपासून निरूपयोगी अवस्थेत आहे.तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
धरणाचे तीन स्तंभ २०२२ मध्ये खचल्याने राष्ट्रीय व राज्य तांत्रिक समितीने या धरणाला धोकादायक ठरवले होते.तेव्हापासून धरणातील सर्व दरवाजे उघडे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून धरणात पाणी अडवता आलेले नाही.सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचा खर्च करून मेडिगड्डा धरण कालेश्वरम उपसा सिंचनअंतर्गत बांधण्यात आले होते. या धरणामधून तेलंगणातील कोरडवाहू भागांना सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, तीन खांब खचल्याने धरणाची रचना अस्थिर झाली असून धरण पूर्णपणे निष्क्रिय झाले आहे.
तांत्रिक तपासणीत धरणाच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच रचनात्मक दोष असल्याचाही अहवाल आहे. यामुळे धरणाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, दुरुस्तीचे काम सुरू असले तरी पाणी अडवण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही.
तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत कालेश्वरम उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत येत असलेल्या मेडीगड्डा धरण बांधकामात भ्रष्टाचार केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसने तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखरराव यांच्यावर टिकेची झोड उठवली होती. या निवडणुकीत ‘केसीआर’ यांना पायउतार व्हावे लागले. गडचिरोलीच्या सिरोंचा तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर हे धरण बांधण्यात आले आहे. या धरणाच्या बांधकामावरून सुरुवातीपासूनच परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.
यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात पूर परिस्थिती उद्भवत असल्याने सीमा भागातील नागरिकांना मोठी अडचण सहन करावी लागते. आता याच धरणामुळे भूकंपाचे संकट अधिक गडद झाले आहे. गोदावरी खोऱ्यात येणारा हा परिसर भूकंप प्रवण क्षेत्र ३ मध्ये मोडतो. त्यामुळे या परिसराला कायम भूकंपाचा धोका आहे. यापूर्वीही येथे भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले होते. परंतु धरण बांधकामानंतर यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या चार वर्षात या परिसरात चारवेळा भूकंप झाला आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू करून काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. तसेच या धरणाचे तांत्रिक पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि जल आयोगाची मदत घेण्यात येत आहे. दरम्यान, धरण अकार्यक्षम असल्याने लाखो शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे शेतीवर आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
