अकोला : मोर्णा व विद्रूपा नदीच्या निळ्या व लाल पूररेषेचे नव्याने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली असून पुराच्या खुणा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दिले.
नव्याने सर्वेक्षणामुळे नदीकाठच्या लाखो मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. यासाठी भाजप आमदार वसंत खंडेलवाल यांनी पुढाकार घेतला असून ते बैठकीला उपस्थित होते. २५ जुलै २०२२ रोजी अतिवृष्टीमुळे अकोला शहरात पूर आला होता.
त्यानंतर नदीकाठच्या परिसरात निधी व लाल रेषा आखणी करण्यात आली. निळी व लाल रेषा आखणी सर्वेक्षण नकाशे निरस्त करण्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पुराच्या खुणांची माहिती देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. आयआयटीकडून पाटबंधारे विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षानुसार अहवाल तयार होणार आहे.
पाटबंधारे विभागाने मोर्णा नदीच्या निळ्या व लाल पूर रेषेचे केलेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याचा मुद्दा बैठकीत केंद्रस्थानी होता. त्याचा परिणाम शहरातील एक लाख नागरिकांवर झाल्याचा दावा केला जात आहे. निळ्या रेषेमुळे ४०० पेक्षा जास्त नकाशांना मंजुरी मिळाली नाही. लाल रेषेमध्ये बांधकाम करायचे असल्यास सहा फूट उंच पाया घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचा अतिरिक्त भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.
शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा नदीच्या किनाऱ्यावर अनेक लेआऊट पडल्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये नवीन घरे थाटण्यात आली आहेत. या भागात पूर आलेला नसतानाही येथील वस्त्याही निळ्या रेषेत आल्याचा आक्षेप काही राजकीय नेत्यांकडून घेण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी घरीच बसून सर्वेक्षण केल्याचा आरोप देखील करण्यात आला. पाटबंधारे विभागाने नकाशे आयआयटीला दिले होते. आता अतिवृष्टीमुळे पडलेल्या पुराच्या खुणा सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. फेरतपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून केली जाणार आहे. यामध्ये शासन निर्णयातील तांत्रिक बाबी विचारात घेतल्या जातील, असे देखील स्पष्ट केले.
पुराचा अनेक वेळा फटका
मोर्णा नदीला पूर आल्यामुळे शहरातील नागरिकांना अनेकवेळा त्याचा फटका बसला आहे. नदी काठच्या घरात आठ ते नऊ फुटापर्यंत पाणी साचले होते. जुने शहर, खडकी व इतर भागांमध्ये पावसाचे पाणी नागरिकांच्या घरांमध्ये शिरून मोठे नुकसान झाले. त्यातून नदीच्या पूरनियंत्रण रेषेचा मुद्दा समोर आला होता.
