अधिकारी मस्त, वैदर्भीय त्रस्त!

या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विदर्भातील माध्यमे दरवर्षी स्थानिक समस्यांना उजाळा देत असतात. हेतू हाच की, त्या सुटाव्यात, पण राज्यकर्ते आणि प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करत पर्यटनाचा मूड कायम राखून असतात. प्रशासनातील वरिष्ठांचा हा मूड सांभाळण्यासाठी खालचे कर्मचारी या काळात तनमनधनाने सज्ज असतात. साहेबांच्या साऱ्या सोयी पुरवल्या जातील, याची काळजी घेत असतात. जेथे हे डिजिटल गाव आहे, त्याच मेळघाटमध्ये अगदी राज्यनिर्मितीपासून पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. अनेक गावात वीज, पाणी व रस्ते नाहीत. उपोषण व बालमृत्यूने हा भाग त्रस्त आहे. दरवेळच्या अधिवेशनात मंत्री व अधिकारी या समस्यांचा आढावा घेण्याचे नाटक करतात. समस्या कायम राहतात. राज्याच्या प्रशासनात तीन दशके सेवा देऊन सुद्धा आपण मेळघाटचे स्वरूप बदलवू शकलो नाही, अशी खंत एकाही अधिकाऱ्याला वाटत नाही. अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारी खर्चाने फिरायला मिळते, तर घ्या फिरून, करा व्याघ्रदर्शन, असाच प्रशासनाचा मूड असतो. अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपल्यानंतर सलग तीन दिवस सुटय़ा आल्या. या काळात पेंच, ताडोबा, नवेगाव, मेळघाट, नागझिरा, उमरेड कऱ्हांडला, बोर या व्याघ्र प्रकल्पातील सारी विश्रामगृहे अधिकाऱ्यांनी भरलेली होती. पालिका निवडणुकांमुळे मंत्री प्रचारात व्यस्त होते व इकडे हे अधिकारी मौजमस्ती करण्यात दंग होते. त्यांच्या सेवेसाठी स्थानिक अधिकारी तत्परतेने झटत होते. ताडोबात जागा अपुरी पडल्याने अनेक अधिकाऱ्यांना सध्या प्रतिबंधित करण्यात आलेले तलावाकाठचे जुने विश्रामगृह उघडून देण्यात आले. यासाठी सारे नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. यशवंतराव चव्हाणांनी हे अधिवेशन घेण्यामागचा उद्देश अगदी स्पष्टपणे जाहीर केला होता. त्यालाच आपण हरताळ फासतो आहोत, हे यापैकी एकाही अधिकाऱ्यांच्या गावीही नव्हते. अगदी बुलढाण्यापासून यादी करायला सुरुवात केली आणि गडचिरोली गोंदियापर्यंत येऊन थांबले, तर गेल्या पन्नास वर्षांतील समस्या त्याच आहेत. उलट, त्यात अनेक नव्या प्रश्नांची भर पडली आहे. त्यापैकी किमान एकतरी समस्या आपल्या प्रदीर्घ शासकीय सेवेत सुटावी, असे राज्यातील एकाही सचिवाला वाटत नसेल तर हे दुर्दैवी आहे. समस्यांच्या सोडवणुकीला अधिकारीच जबाबदार कसे, राज्यकर्ते का नाही, असा प्रश्न सहज विचारला जाऊ शकतो, पण त्यात तथ्य नाही. राज्यकर्त्यांना नेहमीच जाब विचारला जातो व पाच वर्षांनंतर त्यांची परीक्षाही होते. अधिकारी मात्र त्याच जागेवर असतो. तो जनतेला उत्तरदायी असतो. मात्र, ही बाबच प्रशासन विसरून गेले आहे. त्यामुळे अधिवेशनकाळातील या अधिकाऱ्यांच्या मौजमजेचे समर्थन करता येत नाही, उलट, त्यांना जाब विचारायला हवा, पण तेही काम राज्यकर्त्यांकडून होताना दिसत नाही.

सुटीच्या काळात पर्यटनावर निघालेले हे वरिष्ठ अधिकारी यंदा अनेक गंमतशीर गोष्टी करू लागले आहेत. गृहखात्यात नुकतेच रुजू झालेल्या एका अधिकाऱ्याने गडचिरोलीत जाहीरसभा घेतली. नक्षलग्रस्त गडचिरोलीत सभेला गर्दी जमवणे खूपच सोपे असते. साहेबांचा आदेश आला की, पोलीस आदिवासींना गोळा करतात व दादांचा आदेश आला की, ग्रामरक्षा दले आदिवासींना नक्षल्यांच्या सभेसाठी एकत्र करतात. अधिकाऱ्यांनी जाहीर बौद्धिक देऊन गडचिरोलीच्या समस्या सुटणार नाहीत, हे वास्तव कुणी लक्षातच घेत नाही. नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार कमी झाला, आता या भागाला विकासाची प्रतीक्षा आहे. त्या कामांच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधण्याचे सोडून अधिकारीच भाषणे ठोकायला लागतील, तर राज्यकर्ते व त्यांच्यात काही फरकच राहात नाही.

जंगलात जाऊन आराम करणे, भ्रमंतीचा आनंद घेणे, वाघ बघणे, अशा पद्धतीने अधिकारी सुटीचा सदुपयोग करत असतील तर या अधिवेशनाला काही अर्थच उरत नाही. त्यापेक्षा हे अधिवेशन घेणेच एकदाचे बंद करून टाकलेले बरे! विदर्भ हा प्रदेश राज्याचा अविभाज्य घटक आहे, हे सूत्र एकदा मान्य केले, तर या भागातील प्रश्न व समस्यांचा नियमित आढावा घेणे, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करणे, हे प्रशासनाचे कर्तव्यच ठरते. ते पार न पाडता केवळ अधिवेशनकाळात आढावा व अंमलबजावणीचे नाटक करत सुटी साजरी करण्याला हे प्रशासन व त्यातील अधिकारी आजवर प्राधान्य देत आले आहेत. दरवर्षी दिसणारे हे मौजमजेचे चित्र यावर्षीही ठळकपणे दिसून आले आहे. आधीच दुखऱ्या असलेल्या विदर्भाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे व तोही कट्टर विदर्भवादी असलेल्या फडणवीसांच्या काळात घडत आहे.

देवेंद्र गावंडे – devendra.gawande@expressindia.com