जिगाव प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना २५ टक्के वाढीव मोबदला! लोकअदालत च्या माध्यमाने भूसंपादन

जिगांव बृहत प्रकल्प बाधित हजारो शेतकऱ्यांनी ४० टक्के वाढीव भुसंपादन मोबदल्याची आग्रही मागणी केली आहे. सध्या शेतकऱयाचे ८ हजार ७८२ दावे प्रलंबित आहेत. यावर बैठकीत चर्चा विनिमय करण्यात आला. यावेळी शेतकऱ्यांना २५ टक्के वाढीव मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार करून आठ दिवसात सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे.यावेळी नामदार बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, जिगाव प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे त्यासाठीची जमीन शेतकऱ्यांच्या सहमतीने संपादित होणे आवश्यक आहे. यासाठी थेट खरेदीच्या माध्यमातून २५ टक्के वाढीव मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार करून आठ दिवसात सादर करावा. त्यानंतर मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान रेंगाळलेल्या भू संपादन वर अभिनव तोडगा सांगतानाच मंत्र्यांनी लोक अदालतीचे आयोजन करून भूसंपादन प्रकरणांचा तातडीने निकाल लावावा असे निर्देश दिले.शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडता यावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

सध्या ८७८२ प्रकरणांपैकी ५६५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून उर्वरित प्रकरणे लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.२६ टीएमसी क्षमता जिगाव प्रकल्प २६ टीएमसी क्षमतेचा असून माध्यमातून बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा, जळगाव जामोद, शेगाव, खामगाव, संग्रामपूर, मलकापूर तसेच अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व बाळापूर तालुक्यातील २८७ गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी तातडीने अधिकारी, शेतकरी आणि वकील यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी, असे निर्देशही मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.