नागपूर : हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपुरात मंत्र्यांच्या बंगल्याची डागडुजी करण्यात येत आहे. कृषी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते दत्ता भरणे यांच्या बंगल्यावर एक कोटींहून अधिक खर्च केला जात आहे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बंगल्यावरील अवास्तव खर्चाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, या खर्चाबाबत माहिती नाही. त्याबद्दल माहिती देण्यात घेण्यात येईल आणि अवास्तव खर्च केला जाऊ नये, अशी सूचना देण्यात येईल. ते गुरुवारी नागपुरात बोलत होते.
बंगला क्रमांक २९ असलेल्या या निवासस्थानी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रंगरंगोटी, विद्युत दुरुस्ती, पाण्याच्या गळतीचे निराकरण आणि फर्निचर बदलण्याची कामे केली जात आहेत. विशेष म्हणजे, मंत्री आणि अधिकारी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात फक्त काही दिवस नागपूरात वास्तव्यास येतात. यंदाचे अधिवेशन अवघे आठ दिवसांचे असण्याची शक्यता असताना, त्या काही दिवसांसाठी इतका मोठा खर्च केल्याने विरोधकांकडून सरकारवर टीका होत आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पीक विमा आणि नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत, तर सरकारकडून कर्जमाफी योजना पुढे ढकलण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती योजना, बेरोजगार तरुणांच्या भरती, आणि कंत्राटदारांच्या थकित देयकांसाठीही निधीअभावी अडथळे निर्माण झाले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर केवळ काही दिवसांच्या वास्तव्यासाठी मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात येत असल्याने जनतेत तीव्र संताप आहे.
दरवर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांवर रंगरंगोटी व नूतनीकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर केली जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले जाते. स्थायी समित्यांमध्ये या उधळपट्टीबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले असले, तरी खर्चावर कोणतीही मर्यादा दिसत नाही.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. महसूल घट, वाढते कर्ज आणि निधीअभावी अनेक योजना ठप्प झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात आली असून, अतिवृष्टीमुळे हातचे पीक नष्ट झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सरकारकडे मदतीसाठी निधी नाही, अशी स्थिती असताना नागपूरच्या रविभवन परिसरातील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी या कामाला नियमित देखभाल असे संबोधतात. मात्र, देखभालीसाठीच इतका मोठा खर्च कसा आणि का मंजूर करण्यात आला, याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिली जात नाही.
