नागपूर : भाजप-शिवसेनेच्या महायुतीला २०१४ मध्ये बहुमत मिळाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री व्हावे. त्यांच्यासाठी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवणारे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे हे सलग चारदा मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले. त्यांना विद्यमान सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळावे म्हणून त्यांच्या समर्थकांनी जोर लावला, परंतु काहीच फायदा झाला नाही.
भाजपचे वरिष्ठ आमदार कृष्णा खोपडे यांना मंत्रिपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर त्यांना नागपूर सुधार प्रन्यासचे विश्वस्त करण्यात आले आहे. खोपडे यांची मंत्रिपदाऐवजी नासुप्रच्या विश्वस्तपदावर बोळवण करण्यात आली. मात्र, त्यांचा पदग्रहण सोहळा भाजपने जोमात केला. विशेष म्हणजे शहरात दोन नियोजन व विकास नको अशी भाजपची भूमिका होती. त्यामुळे त्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासने कायम विरोध केला होता. तत्कालिन आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नासुप्र बरखास्त करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका देखील दाखल केली होती. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाले आणि २०१९ मध्ये त्यांनी नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा नासुप्र पुनर्जीवित केली. त्यावर आता सत्ताधारी भाजपने आधी आमदार मोहन मते यांना विश्वस्तपदी संधी दिला.
आता पूर्व नागपुरातून सलग चौथ्यांदा आमदार झालेले खोपडे यांना विश्वस्त केले आहे. खोपडे यापूर्वी देखील विश्वस्त राहिलेले आहेत. खोपडे यांना मंत्रिपद मिळावे म्हणून त्यांचे समर्थकांनी मोर्चेबांधणीचा प्रयत्न केला. परंतु फडणवीस सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली नाही. आता त्यांना नासुप्रचे विश्वस्तपद देण्यात आले. नासुप्रच्या ऐतिहासात आजवर विश्वस्तपदाची कोणी पदग्रहण केला नाही. मात्र, भाजपने आमदार खोपडे यांचा पदग्रहण सोहळा घडवून आणला. एवढेच नव्हेतर मंत्रिपद मिळाल्याप्रमाणे ढोल-ताशे वाजवण्यात आले आणि मिठाई वाटण्यात आली. या सोहोळ्यााला राज्याचे मसहूलमंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर तसेच भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पूर्व नागपूर सारख्या अविकसित भागाला विकासाचे मॉडल म्हणून ओळख प्राप्त करून देणारे आमदार खोपडे यांना त्यांना साजेशा अशा योग्य पदाचा कार्यभार मिळालेला आहे, असे बावनकुळे यावेळी म्हणाले.
भूखंड नियमितीकरण्यास गती देणार : खोपडे
नासुप्रच्या माध्यमातून अनेक गोरगरीब झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे देण्याचे काम असो किंवा गुंठेवारीच्या माध्यमातून नियमितीकरणाचे काम, सर्वांना न्याय देण्याचे काम करत आहे. येत्या काळात गुंठेवारी अधिनियम २०२० अंतर्गत सर्व अनधिकृत लेआऊटमधील भूखंडधारकांना नियमितीकरण, तसेच रजिस्ट्री करून देण्यास प्राथमिकता देण्यात येईल, असे आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले.
