नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना नेहमीची सरकारच्या निर्णयाच्या जाचाला समोरे जावे लागत आहेत.यावेळी देखील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून शास्त्री रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन केले होते. आंदोलनानंतर एमपीएससीची परीक्षा पुढे जाणार का? असा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. परंतु, तुर्तास परीक्षा समोर ढकलण्यासंदर्भात आयोगामध्ये कुठल्याही घडामोडी नसल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, यावर एक पर्याय असून ते झाल्यास परीक्षा समोर जाऊ शकते असा आशावाद आहे.
राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी सुधारित अर्ज करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे सुधारित अर्ज बाद ठरले. यामुळे असे उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच राहिले. आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी पूर्व परीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ नवीन ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली. तर मुख्य परीक्षेचा अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हा दावा करण्याची पुन्हा संधी दिली.
मुख्य परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची मुख्य परीक्षा ही २६ ते २८ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. नुकताच ३१८ उमेदवारांचा निकाल जाहीर झाल्याने त्यांना अभ्यासासाठी अधिकचा वेळ मिळावा अशी मागणी होत आहे. परंतु, यासंदर्भात आयोगात झालेल्या बैठकीनंतर आतापर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले असून कुठलीही तांत्रिक अडचण नाही. केवळ २०० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना तांत्रिक अडचणी असल्यास सांगावे असेही कळवण्यात आले. प्रस्तुत प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे उमेदवारांना आवाहन करण्यात येते की, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२४ च्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांनी विहित कालावधीतच अर्ज सादर करण्याची तसेच परीक्षा शुल्क भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन केले. परंतु, तुर्तास परीक्षा समोर जाण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत. यासंदर्भात राज्य शासनाने मध्यस्थी करून आयोगाला विनंती केल्यास परीक्षा समोर ढकलली जाऊ शकते. त्यामुळे राजकीय दबावाशिवाय परीक्षा समोर जाणार नाही अशी स्थिती आहे.
