नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या(एमपीएससी) महाराष्ट्र गट-क सेवा-२०२३ मधील ‘टंकलेखन कौशल्य चाचणी’ परीक्षेत झालेल्या तांत्रिक गोंधळानंतरचा गुंता अद्यापही सुटलेला नाही.‘एमपीएससी’ने ५००६ उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी व पसंतीक्रम जाहीर केला. मात्र, कौशल्य चाचणीत झालेल्या गोंधळामुळे ४० विद्यार्थी न्यायालयात गेले. त्यामुळे आयोगाने हा निकाल राखून ठेवला आहे. परिणाम ५००६ उमेदवार अंतिम निकाल आणि नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
‘एमपीएससी’च्या वतीने आठ हजारांहून अधिक पदांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये गट-क लिपिक टंकलेखक पदासाठी जाहिरात देण्यात आली होती. यानंतर उमेदवारांची एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्व परीक्षा, डिसेंबर २०२३ मध्ये मुख्य परीक्षा तर जुलै २०२४ मध्ये ‘टंकलेखन कौशल्य चाचणी’ परीक्षा घेण्यात आली. परंतु, कौशल्य चाचणीच्या पहिल्याच दिवशी तांत्रिक गोंधळ उडाल्याने १ ते ३ जुलैपर्यंतची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.
त्यानंतरही पवई, मुंबई येथील परीक्षा केंद्रावर १० आणि ११ जुलै रोजी इंग्रजी टंकलेखन कौशल्य चाचणी देत असताना ‘कीबोर्ड’मध्ये अडचणी आल्या. ‘किबोर्ड’मधील ‘बॅकस्पेस’, ‘शिफ्ट’ बटन आणि अन्य बटनांमध्ये टंकखेलन करताना अडचणी येत होत्या. अनेकदा ‘स्पेस’ बटन पुढे जात नव्हती तर कधी बटन दबत नव्हती. विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या नियमावलीनुसार परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना ‘कीबोर्ड’ बदलून देण्याची विनंती केली. परंतु त्यांनी ते ‘कीबोर्ड’ बदलवून दिले नाहीत. ‘कीबोर्ड’च्या खराब बटणांमुळे निर्धारीत वेळत टंकलेखन कौशल्य चाचणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
त्यामुळे पूर्व व मुख्य परीक्षेत पात्रता गुणांपेक्षा अधिक गुण असूनही उमेदवारांचे टंकलेखन परीक्षेत मोठे नुकसान झाले होते. या गोंधळाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण छत्रपती संभाजीनगर येथे याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आयोगाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ५००६ विद्यार्थ्यांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर केली. तसेच पसंतीक्रम यादीही जाहीर केली. मात्र, अंतिम निकाल आणि शिफारशीची प्रक्रिया रखडली आहे.
५००६ उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत
न्यायालयाने अंतिम निकाल जाहीर करण्यास परवानगी दिल्यानंतरही आयोग त्यासाठी विलंब करत असल्याचा उमदेवारांचा आरोप आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल राखून ठेवत अन्य उमेदवारांना शिफारशी देण्यात हरकत नसतानाही त्यांना प्रतीक्षेत ठेवले जात असल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी आयोगाच्या सचिवांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
