अर्जप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एमपीएससीने आरक्षण काढून टाकले, आता सर्व पदे खुल्या वर्गासाठी

‘एमपीएससी’ने शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान आणि अध्यापक महाविद्यालयांच्या १७ प्राचार्य पदांसाठी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जाहिरात प्रकाशित केली होती. यामध्ये आरक्षण धोरण लागू करून अर्जप्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने ३ जानेवारीला या पदभरतीसंदर्भात शुद्धिपत्रक जाहीर केले. यानुसार, ‘एमपीएससी’ने प्राचार्य भरतीच्या जाहिरातीत सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण लागू करण्यासाठी सुधारित मागणीपत्र पाठवावे म्हणून राज्य शासनाला पत्र दिले. यावर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्राचार्य पद हे एकाकी असून यास आरक्षण लागू होणार नाही अशी सुधारणा ‘एमपीएससी’कडे पाठवली. यासाठी विभागाने काही न्यायालयीन प्रकरणांचा दाखला दिला. त्यामुळे आयोगाने शुद्धिपत्रकामध्ये प्राचार्य पदांना आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्व पदे खुल्या वर्गामध्ये वळवली. त्यामुळे एमपीएससी आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला जात आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यापूर्वी ‘एमपीएससी’मधून भरण्यात येणाऱ्या प्राध्यापक व तत्सम पदांसाठी ५ टक्के गुणांची सवलत वगळली होती. त्यामुळे आरक्षण वगळण्याच्या धोरणावर सामाजिक संघटनांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी विभागातील कायदेतज्ञांशी बोलून सविस्तर माहिती देतो, असे सांगितले.

हेही वाचा – नागपूर : प्रेयसीची आत्महत्या, प्रियकराविरुद्ध गुन्हा

आक्षेप काय?

खासगी अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये प्राचार्य पद एकाकी असल्यामुळे त्याला आरक्षण लागू होत नाही. परंतु, ‘एमपीएससी’च्या जाहिरातीमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील प्राचार्य पदे आहेत. नियुक्ती करणारी आस्थापना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आहे. त्यांनी सर्व अकरा शासकीय महाविद्यालयांना एक संवर्ग मानून त्यातील सर्व संचालक/प्राचार्य पदांना आरक्षण लागू करणे आवश्यक आहे. संलग्नित महाविद्यालयात प्राचार्याचे पद एकाकी असते. राज्य शासनात एकापेक्षा जास्त पदे असल्याने ती सर्व रिक्त पदे एकत्रित करून बिंदुनामावली लावणे आवश्यक आहे.

आरक्षण संपुष्टात आणणे हे या सरकारचे धोरण आहे. थेट भरती प्रक्रिया (लॅटरल एन्ट्री) हा त्याचाच प्रकार आहे. ‘एमपीएससी’मधून होणारी भरती संस्थात्मक पातळीवर होत नसून शासनाच्या १७ संस्थांसाठी होत आहे. त्यामुळे प्राचार्य पद एकाकी ठरत नसतानाही शासनाने आरक्षण नाकारून एससी, एसटी आणि ओबीसी बांधवांवर अन्याय केला आहे. – डॉ. नितीन राऊत, आमदार व काँग्रेस नेते.

हेही वाचा – चंद्रपूर : नायलॉन मांजा विक्री करणारे हद्दपार, राज्यातील पहिलीच कारवाई

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुधारित मागणीपत्रात कळवल्यानुसार आम्ही बदल केला आहे. – डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.