देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी पूर्व, मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीही आटोपल्या असल्या तरी राज्य शासनाकडून आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यास विलंब होत असल्याने साडेतीन वर्षांपासून मुलाखती देणारे उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
‘एमपीएससी’तर्फे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ‘ब’ संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२० ची जाहिरात २८ फेब्रुवारी २०२०ला प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या ६५० जागा होत्या. शारीरिक चाचणी ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेण्यात आली. यानंतर २५ मार्च दरम्यान अंतिम मुलाखत घेण्यात आल्या. ६५० पदांसाठी अडीज हजारांवर उमेदवारांनी मुलाखत दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यावर या उमेदवारांना ‘ईडब्ल्यूएस’ अंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. यावर शासनाकडून सुधारित आरक्षण एमपीएससीकडे देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आयोग निकाल जाहीर करण्यास हतबल आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी ‘एमपीएससी’ला संपर्क साधला असता अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
निकाल का रखडला?
’एमपीएससीने २०२० मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी २०२० मध्ये जाहिरात काढली असता यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण लागू होते.
’सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत मे २०२१ मध्ये आरक्षण रद्द केले.
’त्यामुळे या उमेदवारांना ‘ईडब्ल्यूएस’मधून आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शासनाकडून घेण्यात आला. परंतु, हे प्रकरण प्रशासकीय न्यायाधीकरणात गेले असून त्यांनी आरक्षणाचा नियम अवैध ठरवला.
’त्यामुळे निकाल जाहीर करण्यात पुन्हा गोंधळ झाला. आता हे संपूर्ण प्रकरण शासनाकडे असून त्यांनी यावर निर्णय घेतल्याशिवाय आयोगाला निकाल जाहीर करणे अशक्य आहे.
आयोगाला निकाल जाहीर करता येत नसला तरी किमान उमेदवारांचे गुण जाहीर केल्यास त्यांना निकालाचा अंदाज घेता येईल. यामुळे पुढील अभ्यासाची तयारी करता येईल. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.
