ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील अडीच कोटी ग्राहकांना अद्ययावत सेवा देण्याकरिता नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, कोकण येथे महावितरणचे चार प्रादेशिक कार्यालय सुरू करत प्रादेशिक संचालकांना आवश्यक अधिकार दिल्याचे सांगितले होते, परंतु अद्याप संचालकांना प्रशासकीय व बऱ्याच बाबींचे वित्तीय अधिकार दिले गेले नसून येथील प्रत्येकी ४४ पैकी सत्तर टक्के पदांवर कायम अधिकारी नाहीत. तेव्हा राज्यभरातील हे चारही कार्यालय अपंग झाल्याचे दिसत असून ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा फोल ठरल्याचे चित्र आहे.
महावितरणची राज्यात ४४ मंडळ कार्यालये असून १४० विभागीय कार्यालये, ६३३ उपविभागीय कार्यालये, ३२२८ शाखा कार्यालये आहेत. कंपनीत सुमारे ७० हजार कर्मचारी असून तांत्रिक आणि अतांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा त्यात समावेश आहे.
कंपनीच्या कामात गती आणण्याकरिता नागपूर, कोकण, पुणे, औरंगाबादचे प्रादेशिक संचालक कार्यालय सुरू झाले. त्याच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी प्रादेशिक संचालकांकडे आली. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या कार्यालयाचा शुभारंभ करताना, कंपनीतील विविध संवर्गातील कामे ही कार्यालय करतील, त्यात वैयक्तिक कर्मचारीवृंद, तांत्रिक, लेखा, मानव संसाधन, माहिती तंत्रज्ञान, जनसंपर्क आणि औद्योगिक संबंध इत्यादी प्रत्येकी ४४ आस्थापनांचा समावेश असेल, असे सांगितले. प्रादेशिक संचालकांना वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार राहणार असल्याने महावितरणच्या ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषीपंप ऊर्जीकरण, उपकेंद्रासाठी जागा मिळविणे, बेरोजगारांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, वीजहानी कमी करणे, मीटर खरेदी, ग्राहक तक्रार निवारणाची यंत्रणा, भारनियमनाचा प्रोटोकॉल ठरवण्यासह ई-टेंडरिंगसह इतर कामांना गती मिळून चांगल्या सेवा मिळणार असल्याचा ऊर्जामंत्र्यांचा दावा होता, परंतु वास्तविकतेत प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयातील ४४ पैकी सुमारे सत्तर टक्के पदांवर कायम अधिकारी नसल्याने ही जबाबदारी अतिरिक्त स्वरूपात दिल्या गेली आहे. प्रादेशिक संचालकांना सगळे वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार नसल्याने तेही फारसे काही करू शकत नसल्याची अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. महावितरणच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही वित्तीय अधिकार असून लवकरच प्रशासकीय अधिकारही मिळण्याची आशा व्यक्त केली. तेव्हा ऊर्जामंत्र्यांची दाखवलेले स्वप्न भंगल्याची जोरदार चर्चा कामगार संघटनांसह अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
दोन ‘आयएएस’ प्रादेशिक संचालक मिळेना
राज्यातील चार कार्यालयांपैकी नागपूर व पुणेच्या प्रादेशिक संचालक पदावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने प्रादेशिक संचालक म्हणून नियुक्त केले होते, तर कोकण आणि औरंगाबाद येथे प्रादेशिक संचालक पदावर आयएएस अधिकारी नियुक्त करणार असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांचे म्हणणे होते. ही चारही कार्यालये २ ऑक्टोबरपासून सुरू झाल्यावरही ‘आयएएस’ अधिकारी मिळाले नसल्याने हा पदभारही अतिरिक्त स्वरूपात महावितरणचे अधिकारी बघत आहेत.
नागपूरच्या प्रादेशिक कार्यालयाचा व्याप
नागपूर कार्यालयांतर्गत महावितरणची सुमारे ३२ विभागीय कार्यालये, १५७ उपविभागीय कार्यालये, ७५६ शाखा कार्यालये आहेत. येथे ५० लाख ७ हजार ४३२ ग्राहक असून त्यात ७ लाख ३६ हजार ४४९ कृषीपंप ग्राहक आणि २ हजार ६६१ उच्चदाब ग्राहकांचा समावेश आहे. या कार्यालयाच्या अखत्यारित १४ हजार ८२ कर्मचारी येतात.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी फेडरेशनने प्रादेशिक संचालक कार्यालयाला विरोध दर्शवत त्याचा लाभ नसल्याचे आधीच सांगितले होते, परंतु ऊर्जामंत्र्यांनी हे कार्यालय सुरू केले. कार्यालय सुरू झाल्यावर येथील सत्तर टक्के पदांवर कायम अधिकारी- कर्मचारी दिले गेले नसल्याने कुणाला रोजगार मिळाला नसून प्रादेशिक संचालकांना वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार नसल्याने तेही काही करू शकत नसल्याचे वास्तव आहे. तेव्हा हे कार्यालय केवळ ‘शो-पीस’ असल्याचे दिसत आहे. – मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी फेडरेशन
