नागपूर : जिल्ह्यात मागील आठ वर्षात १० बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या सगळ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेत बोगस डॉक्टरांबाबत आरोग्य विभागाची बैठक झाली. त्यात तालुकास्तरावर समित्या सक्षम करून बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

जिल्हास्तरीय बैठकीमध्ये इतर सर्व संबंधित १३ सदस्य आहेत. यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून घेण्याचा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान मागील वर्षी नागपुरात २ डॉक्टरांवर कारवाई झाली. त्यात एक शहरातील व एक ग्रामीणमधील डॉक्टरांचा समावेश आहे. बैठकीत जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन दोषींवर कठोर कारवाईसाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या धर्तीवर तालुका पातळीवर समित्या अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे.

तालुका पातळीवर समितीचे सदस्य मर्यादित असल्यामुळे अपेक्षित कामकाज व पडताळणीवर मर्यादा होत्या. याला गतिमान करण्यासाठी आता तालुका पातळीवरील समितीतही अधिक सदस्य घेऊन तालुका दंडाधिकारी तथा तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या कार्यतत्पर करा, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय उपचारात कोणाची फसवणूक होऊ नये यासाठी ग्रामीण भागातील प्रशासकीय प्रमुख म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत ग्रामीण भागात आता अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाईल, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.

तक्रारीसाठी भ्रमणध्वनी ॲपसह संवाद सेतू क्रमांक

एखाद्या गावात जर कोणी बोगस डॉक्टर प्रॅक्टिस करत असेल तर तेथील कोणत्याही नागरिकाला तत्काळ तक्रार करता यावी यासाठी मोबाईल ॲपसह संवाद सेतू क्रमांकावर हा विषय जोडला जाईल. जेणेकरून कोणतीही आलेली तक्रार कोणाला नष्ट करता येणार नाही, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अशी राहणार पथके

बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसाठी स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहे. त्यात वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य विस्तार अधिकारी, औषध निर्माण अधिकारी, सहाय्यक, बीट अंमलदार/पोलीस पथक, तालुकास्तरीय अन्न व औषध विभागाचा प्रतिनिधी राहील. या प्रत्येकांवर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. महानगर पालिकास्तरावरही समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.