नागपूर : राज्यातील एकमात्र व नागपुरातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) शवविच्छेदनगृह व्हावे यासाठी तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडून हिरवा कंदील मिळालेला नाही. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्र दिल्यावरही त्या पत्राला केराची टोपली दाखवली गेली. त्यामुळे येथील मृतदेहांना शवविच्छेदनासाठी २० किलोमीटरवरील मेडिकल रुग्णालयात पाठवले जात आहे. एम्समध्ये दिवसेंदिवस रुग्णांची गर्दी वाढत आहे. येथील बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णसंख्या दैनिक अडीच ते तीन हजारांवर गेली आहे. आता येथे अपघात व अत्यवस्थ रुग्णही मोठ्या संख्येने येतात. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या अपघात, पोलिसांत नोंद असलेल्यांसह वादग्रस्त मृत्यूंचे शवविच्छेदन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे एम्स प्रशासनाकडून प्रथम नागपुरातील आरोग्य उपसंचालक व त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण खात्याला शवविच्छेदन गृहासाठी मंजुरी मागण्यात आली होती. परंतु केंद्रीय संस्थेतील शवविच्छेदन गृहाच्या मंजुरीचा अधिकार आहे का, हा तांत्रिक प्रश्न पुढे आला. त्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनीही राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या सचिवांना पत्र देत एम्समधील शवविच्छेदन गृहाला मंजुरी देण्याची विनंती केली. एम्समधील रुग्णांचे शवविच्छेदन करायचे असल्यास त्यांना २० किलोमीटरवरील मेडिकलला पाठवावे लागत असल्याचेही या पत्रात सांगितले गेले. परंतु अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. हेही वाचा - बोरवणकरांच्या आरोपाची चौकशी करा- वडेट्टीवार हेही वाचा - “…तर कधी तुरुंगात जावे लागेल सांगता येत नाही,” केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले असे का म्हणाले? वाचा… “एम्समधील शवविच्छेदन गृहाच्या मंजुरीबाबतची फाईल आताच माझ्याकडे आली आहे. तातडीने आवश्यक प्रक्रिया करून मंजुरी दिली जाईल.” - दिनेश वाघमारे, सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई.
