तणावाची स्थिती असतांनाच आशा सेविका संपावर जाणार… आरोग्य यंत्रणा….

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांना केंद्रशासनाच्या योजनेनुसार काही मोबदला व राज्य शासनातर्फे काही मोबदला मिळतो. राज्य शासनाच्या मोबदला आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत मिळाला. परंतु केंद्र सरकारच्या वाट्याचा निधी डिसेंबर महिन्यापासून मिळाला नाही. त्यामुळे हा निधी आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना मिळाला नसल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. या निधीसाठी शासनाला वेळोवेळी निवेदन दिले गेले. परंतु काही झाले वाही. शेवटी ९९ मे पर्यंत हा निधी न मिळाल्यास २० मे पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे नागपूर जिल्हातील अप्पर जिल्हाधिकारी अनूप खांडेतर्फे दिलेल्या निवेदनातून शासनाला कळवल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकातून संघटनेचे राजेंद्र साठे यांनी दिली. यावेळी इतरही मागण्या लावून धरण्यात आल्या. याप्रसंगी राजेंद्र साठे यांच्यासोबतच प्रीती मेश्राम, सुकेशिनी उमरेडकर, अर्चना निर्मळे, अर्चना निमजे, श्वेता मोहाडीकर, प्रभा बोकडे, वंदना पंडित उपस्थित होते.

मागण्या कोणत्या…

१) गटप्रवर्तकांच्या कामाचे तास व महिन्याच्या किती भेटी याचे स्पष्टीकरण द्यावे. वरिष्ठ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांकडून होणारा त्रास थांबवावा.

२) आशा वर्करकडे नसलेले कामही बळजबरीने कडून करून घेण्याचा प्रकार थांबवावा. संगणकावरील नोंद करतांना सर्वर नसणे, ॲप योग्य प्रकारे काम न करणे, ओटीपी न येणे, किंवा नागरिकांकडून ओटीपी न मिळणे अशा अडचणी सुद्धा निर्माण होत आहेत. करिता ऑनलाइन काम करण्याकरता डाटा ऑपरेटर ची नेमणूक करून आशा वर्कर ला नागरिकांचे आरोग्याची सेवा करण्याकरता मोकळे करावे.

३) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा देण्यात येऊन किमान वेतन देण्यात यावे.

४) सेवानिवृत्तीनंतर एकमुस्त ५ लाख रुपये ग्रॅज्युटी देण्यात यावी.

५) आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना निवृत्तीनंतर मासिक १० हजार रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे.

६) गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासकीय सेवेमध्ये समायोजन करावे.

७) आशा सेविकेची योजना अस्थाई स्वरूपाची असल्यामुळे त्याला दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ देण्यात येतो. वरील योजनेला स्थायी योजना म्हणून अंमलबजावणी करावी.

८) सेवेदरम्यान दगावणाऱ्या आशा सेविका व गटप्रवर्तकाच्या मुलगा किंवा मुलगी यांना शिक्षण व उपजिवीका चालवण्यासाठी ५० लाख रुपये सानुगृह मदत करावी.