उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश
मोखाबर्डी उपसा सिंचन प्रकल्पातील कंत्राटदार तापी प्रेसट्रेस प्रॉडक्ट लिमिटेडने लवादाच्या आदेशानुसार ३२ कोटी रुपये मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. सिंचन घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने तापी प्रेसट्रेसच्या कामांची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासंदर्भात शासनाला ७ सप्टेंबपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ‘जनमंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने नागपूर खंडपीठात दाखल केली. त्यानंतर सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात येत आहे. विदर्भातील बहुचर्चित गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पांतर्गत असलेल्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या कामातही मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले. या प्रकरणात एक गुन्हाही दाखल झाला. याशिवाय, मोखाबर्डीमध्ये चार पाईपलाईन टाकण्याकरिता विदर्भ सिंचन विकास महामंडळातर्फे (व्हीआयडीसी) निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी १८ कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. या कामाचे कंत्राट तापी प्रेसट्रेसला मिळाले. दरम्यान, विभागाने उपसा सिंचन प्रकल्पाचा आराखडा बदलल्याने केवळ तीनच पाईपलाईनचे काम करायचे होते, त्यामुळे प्रस्तावित खर्चात घट झाली. कंत्राटदारानेही तीनच पाईपलाईन टाकल्या.
मात्र, बिल सादर करताना कंत्राटानुसार चारही पाईपलाईनसाठी १८ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. त्यासाठी कंपनीने लवादाकडे अर्ज केला. लवादाने कंत्राटदाराच्या बाजूने निकाल दिला आणि व्याजासह ३२ कोटी रुपये कंत्राटदाराला देण्याचे निर्देश व्हीआयडीसीला दिले. लवादाच्या निर्णयाविरुद्ध वकिलांनी अपील करण्याचा सल्ला देऊनही व्हीआयडीसीने अपील केले नाही.
