नागपूर : शहरातून जाणाऱ्या विविध महामार्गांच्या दुरवस्थेबाबत वारंवार तक्रारी येत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभाराला ‘एनएचएआय’ आळा घालू शकत नाही, असे भाष्य करून प्रकल्प संचालकाच्या वर्तवणुकीवर शंका व्यक्त करत न्यायालयाने चौकशीची तंबी दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकाच्या पगारातून एक लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले.
अधिकाऱ्याची संशयास्पद भूमिका
शहरातून जाणाऱ्या विविध महामार्गाबाबत उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायालयाने गुरुवारी एकत्रितपणे सुनावणी घेतली. एनएचआयच्यावतीने नागपूर ते फेटरी दरम्यान असलेल्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येत आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हे कार्य एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कार्य पूर्ण करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत अतिरिक्त कालावधी देण्याची विनंती एनएचएआयच्याने केली. न्यायालयाने कारण विचारल्यावर एनएचएआयने मार्गावर असणाऱ्या वृक्षतोडीची परवानगी उशिरा मिळाल्याचे सांगितले. नोव्हेंबर महिन्यात न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही जानेवारी २०२५ मध्ये परवानगी दिली गेली. एनएचएआयने यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे बोट दाखवले, मात्र न्यायालयाला याबाबत अंधारात ठेवले. यामुळे न्यायालयाने एनएचएआयवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. एनएचएआय प्रकल्प संचालकाची भूमिका संशयास्पद आहे. एनएचएआयच्या प्रत्येक प्रकल्पात समस्या दिसत आहेत. महामार्गाची दुरुस्ती तसेच वृक्षारोपण कंत्राटदारांसाठी शेवटची प्राथमिकता आहे. एनएचएआय प्रकल्प संचालक याकडे लक्ष देत नाहीत, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने महामार्गाचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी मंजूर केला. मात्र यासाठी प्रकल्प संचालकाच्या पगारातून एक लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले.
पाच वर्षात दहा किमी रस्ताही नाही
नागपूर ते काटोलदरम्यान असलेल्या ४८ किमी लांब रस्त्याचे काम ६०० कोटी रुपयात एका कंत्राटदाराला दिले आहे. कंत्राटदाराने २०२३ मध्ये हे कार्य पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र पाच वर्षांपासून दहा किमी रस्त्याचे कार्यही पूर्ण झाले नाही. या महामार्गावर ‘टायगर कॉरिडोर’ असल्याने १२ किमी रस्त्याचे कार्य थांबवण्यासाठी स्वत: एनएचएआयने निर्देश दिले होते. मात्र हे तार्किक कारण वगळले तरी कंत्राटदाराने दहा किमी रस्त्याचेही पूर्णपणे काम केलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या रस्त्याचे कार्य कधी पूर्ण होईल, याबाबत प्रकल्प संचालकाना शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याशिवाय कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत पुढील सुनावणीत निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. याशिवाय मुख्य सरकारी वकिलांना संबंधित रस्त्यावरील अपघातांची तसेच मृतांची आकडेवारी सादर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
