नागपूर: विदर्भ राज्य आंदोलन समितीकडून महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात नागपुरात शनिवारी ‘बोंबाबोंब ‘आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी नागपूर जिल्ह्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावलेल्या एक हजार घरात सर्व्हेमध्ये तेथील वीज देयक आता दुप्पट येत असल्याचा दावा केला. सोबत महाराष्ट्रात राहून विदर्भाचा विकास शक्य नसून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी लावून धरली.
महावितरणकडून राज्यात स्मार्ट मीटर १२ हजाराहून जास्त किमतीत खरेदी केले गेले. केवळ उद्योजकांना मालामाल करण्यासाठी स्मार्ट प्रीपेड मीटर ग्राहकांकडे थोपून सर्वसामान्यांच्या लुटीचा प्रयत्न भाजप सरकारने केला आहे. त्यामुळे हे मीटर ग्राहकांकडे लागू देणार नसल्याचेही आंदोलक म्हणाले. हे मीटर जबरन लावण्याचा प्रयत्न केल्यास मीटर साठवून ठेवलेल्या गोदामाला कुलूप लावण्याचा इशाराही यावेळी दिला गेला. यंदाच्या तीन आठवड्याच्या मुंबईतील पावसाळी अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांना बगल देण्यात आली. विदर्भाच्या मुद्यांना बगल देत त्याकडे लक्ष जावू नये म्हणून हिंदी- मराठी भाषेचा वाद पुढे आणला गेला. त्यासाठी मुंबईतील आमदार निवासातील उपाहार गृहातील ठेकेदाराला आमदाराद्वारे मारहाणीची घटना घडवली गेल्याचाही आरोप आंदोलकांनी केला.
विदर्भातील अपूर्ण सिंचनाचे, नदीजोड प्रकल्पाचे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे, बेरोजगारांचे पलायन, ओसाड पडलेल्या एमआयडीसी, व विदर्भाच्या विकास ह्या प्रश्नांना पूर्णपणे जाणून हाताळले गेले. म्हणून, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने हे आंदोलन केल्याचा दावा ‘बोंबाबोंब आंदोलन’ दरम्यान करण्यात आला. याप्रसंगी विराआंस युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, नागपूर शहर अध्यक्ष नरेश निमजे, नागपूर जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत नखाते, नागपूर शहर महिला आघाडी अध्यक्ष ज्योती खांडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष गुलाबराव धांडे, ॲड. अविनाश काळे, व्यापारी आघाडी अध्यक्ष रविंद्र भामोडे, भोजराज सरोदे, भरत बविस्टाले, रजनी शुक्ला यांच्यासह इतरही पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस मुर्दापादचे नारे…
बोंबाबोंब आंदोलनात शासनाच्या विरोधात ‘महाराष्ट्र सरकारचा निषेध असो’, ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुर्दाबाद’, ‘विदर्भाची झोळी रिकामी ठेवणाऱ्या सरकारचा निषेध असो’, ‘वेगळा विदर्भ झालाच पाहीजे’, ‘जय विदर्भ, जय जय विदर्भ’ असे नारे आंदोलकांनी दिले.
महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास शक्य नाही…
विदर्भात १३१ धरणे अपूर्ण आहेत, त्याकरिता निधी मिळत नाही. विदर्भातील एमआयडीसी ओसाड आहे. येथे वीज महाग असल्यामुळे मोठे प्रकल्प येत नाही. सरकारची तिजोरी रिकामी असल्याने ते शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू शकत नाही. सरकार दिवाळखोरीला लागलेले आहे. सरकारवर ९ लाख, १४ हजार कोटींचे कर्ज असून, ५६ हजार, ७२७ कोटी रुपये हे फक्त व्याजापोटी द्यावे लागते. सरकारचा जो बजेट आहे, तो ४५ हजार, ८९२ कोटी तूटीचा आहे. म्हणून विदर्भाचा विकास महाराष्ट्रात राहून शक्य नाही. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भातच विदर्भाचा विकास शक्य असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
