नागपूर : भगवान नगर येथील दृष्टिहीन नागरिक संगीता तडम यांनी नुकतीच नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात जाऊन आपल्या मुलाच्या शालेय शुल्कासाठी मदत मागितली. कार्यालयातील स्वयंसेवकांनी तिला आश्वासन दिलं की ते शाळेशी संपर्क साधून तिला शुल्क सवलत मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील.
संगीता ही नागपूर जिल्ह्यातील त्या हजारो नागरिकांपैकी एक आहे, ज्यांनी सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाला सहाय्य मागितले आहे. विशेषत: प्रशासकीय अडचणी आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक नागरिकांना मूलभूत सरकारी सेवांसाठी लढावे लागले होते आणि या कारणाने त्यांनी आशा गमावली होती. अशा परिस्थितीत, मुख्यमंत्री कार्यालय हा नागरिकांना आशेचा एक किरण ठरला आहे. गेल्या दोन वर्षांत ६० हजाराहून अधिक नागरिकांनी रेशन कार्ड, मजूर कार्ड, आयुष्मान भारत योजनेत नोंदणी, मोफत आरोग्य तपासण्या आणि इतर सरकारी फायदे या कार्यालयाच्या मदतीने मिळवले आहेत.
संगीता म्हणाली, “माझ्या मुलाची शाळेची फी देणे मला परवडत नाही.” तिचं दुःख ऐकल्यानंतर, मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक स्वयंसेवक शाळेला पत्र लिहून मुलाच्या शुल्कात सवलत मिळवून देण्याचा आग्रह केला.
“हे एक उदाहरण आहे. विशेष गरजा असलेल्या नागरिकांपासून ते ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरीसाठी इच्छुक नागरिक, जे कोणत्याही ठिकाणी जाऊन सहाय्य मागू शकत नाहीत, ते आमच्याकडे येतात. आम्ही त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यांना विविध सरकारी योजनांमध्ये नोंदणी करण्यास मदत करतो. अनेक लोकांच्या लाभांसाठी हे कार्यालय केलेल्या फॉलो-अपमुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवता आला आहे,” असे एक स्वयंसेवक सांगतात.
मुख्यमंत्री कार्यालय नागरिक आणि सरकारी विभागांमधील पूल म्हणून कार्य करत असून, विशेष गरजा असलेल्या नागरिकांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, नोकरीच्या शोधात असलेल्या नागरिकांसाठी आणि गरीब नागरिकांसाठी एक आश्रयस्थळ ठरत आहे.
दिलीप सोनटके, ४३ वर्षे वय असलेला एक विशेष गरजा असलेला नागरिक, दोन वर्षे दिव्यांग कार्ड नोंदणी पूर्ण करण्यात संघर्ष करत होता, ज्यामुळे तो पेन्शनसाठी पात्र होणार होता. पण मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेनंतर, स्वयंसेवकांनी सात दिवसांत तो नोंदणी प्रक्रियेत पूर्ण केले, ज्यामुळे त्याला पेन्शन मिळू शकले.
स्वयंसेवक आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ञ नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रं, नोंदणी, आणि फॉलो-अप मध्ये मदत करतात, जेणेकरून सरकारी लाभ योग्य लोकांपर्यंत पोहोचतात आणि एजंट्सच्या हस्तक्षेपाची शक्यता कमी होते. दररोज कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात, ज्यात विविध नागरिक गटांना लक्ष देण्यात येते.
स्वयंसेवक सांगतात, “हे प्रकल्प व्यवस्थित आणि योजनाबद्ध पद्धतीने चालवला जातो — प्रत्येक आठवड्याचा एक दिवस विशिष्ट योजनांशी आणि नागरिक गटांशी संबंधित असतो.”
