वर्धा : उपमुख्यमंत्री असताना व आता मुख्यमंत्री झाल्यावर पण देवेंद्र फडणवीस हे गृह खाते बाळगून आहेत. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याची मोठ्ठी जबाबदारी या खात्यावर असते. मंत्रिमंडळात क्रमांक एकचे खाते म्हणून गृह खात्यास महत्व दिल्या जात असते. गृह म्हणजे प्रामुख्याने पोलीस विभाग. या विभागातील मनुष्यबळ हाताळून चोख नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य गृह मंत्र्यांकडून होत असते. म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या पोलिसांचे मनोबल सदैव उंचावत ठेवण्याची भूमिका घेतल्या जाते.
त्यासाठी पोलीस कुटुंब कल्याण विभाग आहेच. पण पोलिसांना वेळोवेळी येणाऱ्या अडचणी तसेच त्यांच्या कुटुंबाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री असतांना व गृह खाते बाळगून असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत पोलीस कुटुंबियांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याहेतूने ही समिती ३१ जुलै २०२४ रोजी गठीत करण्यात आली होती. त्यात तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर व मंगलप्रसाद लोढा तसेच आमदार कालिदास कोळंबकर, राम कदम, परिणय फुके, सिद्धार्थ शिरोळे व काही संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला. आता या समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे.
काही बदल आहे. प्रमुख म्हणजे दीपक केसरकर यांच्या ऐवजी गृह व शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर यांना घेण्यात आले आहे. ईतर समिती सदस्य कायम करण्यात आले आहे. राज्यातील पोलिसांच्या विविध समस्याबाबत त्यांच्या कुटुंबियांकडून वेळोवेळी निवेदने दिल्या जातात. कुटुंबास भेडसावणाऱ्या समस्या व अडचणी त्यात नमूद असतात.त्यावर विचारविनिमय करीत तोडगा काढण्यासाठी ही समिती आहे. पोलिसांच्या कुटुंबियांस कौशल्य कार्यक्रमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. निवासस्थानांचा प्रश्न सोडविणे. त्यासाठी पोलीस वसाहत बांधकाम मार्गी लावणे. आरोग्य विषयक प्रश्न हाताळणे व अन्य समस्या. त्यावर चर्चा करीत शासनास उपाय सुचविण्याचे काम ही समन्वय समिती करणार आहे.
सद्यस्थितीत पोलीस कुटुंबाच्या मदतीसाठी पोलीस कल्याण निधी हा उपक्रम आहेच. पोलीस कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक आणि सामाजिक सहाय्य पुरवणारा हा एक निधी असतो. या निधीतून आरोग्य सुविधा, शिक्षण, निवारा व इतर कल्याणकारी योजनासाठी मदत दिल्या जात असते. त्यातून पोलीस कर्मचारी व कुटुंबासाठी वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य शिबीरे, आरोग्य विमा स्वरूपात मदत मिळते. कुटुंबातील मुलांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, महाविद्यालय प्रवेश मदत व अन्य शैक्षणिक सुविधा. आर्थिक अडचणीच्या काळात आर्थिक सहाय्य व कर्ज स्वरूपात मदत केल्या जात असते.
